आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अब साड़ी खरीदी की राशि सीधे खाते में मिलेगी, केंद्रीकृत खरीदी व्यवस्था समाप्त
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
महिला एवं बाल विकास विभाग का बड़ा फैसला, पारदर्शिता के साथ कार्यकर्ताओं को मिली पसंद की साड़ी चयन की स्वतंत्रता
रायपुर ACGN:- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में लगातार सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने विभाग में वर्षों से चली आ रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की साड़ी खरीदी की केंद्रीकृत व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया है।
अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के लिए साड़ी खरीदी की निर्धारित राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी। इस निर्णय से कर्मचारियों को अपनी पसंद और आवश्यकता के अनुसार साड़ी खरीदने की स्वतंत्रता मिलेगी तथा व्यवस्था में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप शासन की राशि सीधे हितग्राहियों तक पहुंचनी चाहिए, जिससे बिचौलियों और अनावश्यक प्रक्रियाओं की संभावना समाप्त हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार तकनीक आधारित और जनहितैषी प्रशासन की दिशा में कार्य कर रही है।
उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि साड़ी का रंग और डिजाइन पूर्ववत रखा जाए तथा अंतिम रूप देने से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं से सुझाव लिए जाएं। निर्धारित रंग और डिजाइन की जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पूरे प्रदेश में एकरूपता बनी रहे।
मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें महिला एवं बाल विकास विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके सम्मान, सुविधा और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं।
गौरतलब है कि भारत सरकार की बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को पहचान और एकरूपता बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष दो यूनिफॉर्म देने का प्रावधान है। इसके लिए प्रति यूनिफॉर्म अधिकतम 500 रुपये की राशि निर्धारित है।
प्रदेश सरकार का यह निर्णय सुशासन, पारदर्शिता और सीधे लाभ पहुंचाने वाली व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
प्रदीप मिश्रा
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