सहकारिता से गांवों को नई ताकत देने की तैयारी

रायपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009

संवाददाता – अनादि पांडेय

हर ग्राम पंचायत में सहकारी समितियों के विस्तार पर जोर, किसानों को बैंकिंग से रोजगार तक मिलेगी सीधी सुविधा

रायपुर/ACGN:- छत्तीसगढ़ में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने सहकारिता व्यवस्था को और व्यापक बनाने की तैयारी तेज कर दी है। मंत्रालय में आयोजित राज्य सहकारी विकास समिति की उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव श्री विकासशील ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश की हर ग्राम पंचायत तक सहकारी समितियों का संचालन सुनिश्चित किया जाए ताकि किसानों को खाद, बीज, दवा, बैंकिंग और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें।
बैठक में प्राथमिक कृषि साख समितियों यानी पैक्स को बहुआयामी स्वरूप देने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि इन समितियों को केवल कृषि तक सीमित न रखते हुए दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन और लघु वनोपज गतिविधियों से भी जोड़ा जाए ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल सके और गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा हों।

बैठक के दौरान पैक्स गोदामों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र तथा कॉमन सर्विस सेंटर जैसी सुविधाओं का विस्तार करने पर भी चर्चा हुई। सरकार का उद्देश्य है कि गांवों में लोगों को जरूरी सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकें।
सहकारी समितियों को राष्ट्रीय स्तर से जोड़ने की दिशा में भी अहम निर्णय लिए गए। भारतीय बीज सहकारी समिति, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति और राष्ट्रीय जैविक सहकारी समिति की सदस्यता दिलाने की रणनीति पर चर्चा की गई ताकि राज्य की समितियों को राष्ट्रीय बाजार और योजनाओं का लाभ मिल सके।
समर्थन मूल्य पर मक्का और दलहन खरीदी को बेहतर बनाने के लिए पैक्स समितियों और किसानों का पंजीयन NCCF और NAFED के पोर्टल पर कराने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पैक्स, दुग्ध और मत्स्य समितियों में माइक्रो एटीएम स्थापित करने तथा किसानों को रूपे कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के कार्यों की समीक्षा भी की गई।
मुख्य सचिव ने राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों में मल्टीफील्ड इथेनॉल संयंत्रों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला सहकारी बैंकों में इंटरनेट बैंकिंग, पैक्स कम्प्यूटरीकरण, पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की स्थापना और ग्रामीण पाइप जल योजनाओं के संचालन जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ, वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, कृषि विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, आयुक्त सहकारिता श्री महादेव कावरे सहित कई विभागों और राष्ट्रीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

प्रदीप मिश्रा
निष्पक्ष, निर्भीक और सच्ची खबरों तथा जनहित के प्रति समर्पित पत्रकारिता के साथ देश में तेजी से बढ़ता विश्वसनीय वेब पोर्टल अंजोर छत्तीसगढ़ न्यूज़।