बाढ़ प्रभावित 22 जिलों को 110 करोड़ रुपये की राहत, बालेश्वर, जाजपुर और भद्रक को सबसे अधिक सहायता

भुवनेश्वर, ओडिशा

By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- स्वामी बिजयानंद जी महाराज (ओडिशा ब्यूरो)

कई जिलों में अब भी जलभराव, अंतिम क्षति रिपोर्ट शनिवार तक; राहत राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में भेजी जाएगी

भुवनेश्वर ACGN :- ओडिशा सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए 110 करोड़ रुपये की राहत सहायता जारी की है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के कई जिलों में बाढ़ से व्यापक नुकसान हुआ है और राहत एवं पुनर्वास कार्य युद्धस्तर पर जारी हैं।

राजस्व मंत्री ने बताया कि बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित बालेश्वर, जाजपुर और भद्रक जिलों को सबसे अधिक राहत राशि आवंटित की गई है। इसके तहत बालेश्वर को 22.03 करोड़ रुपये, जाजपुर को 20.20 करोड़ रुपये तथा भद्रक को 20.12 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा जगतसिंहपुर को 8.18 करोड़ रुपये, केंदुझर को 6.11 करोड़ रुपये, संबलपुर को 5.56 करोड़ रुपये, केंद्रापड़ा को 5.04 करोड़ रुपये, मयूरभंज को 5.02 करोड़ रुपये, सोनपुर को 2.31 करोड़ रुपये, खुर्दा को 2.06 करोड़ रुपये, बौद्ध को 1.29 करोड़ रुपये, बोलांगीर को 1.17 करोड़ रुपये तथा ढेंकानाल को 1.10 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है। वहीं बरगढ़, कालाहांडी, नुआपड़ा, कंधमाल, कटक, कोरापुट, मलकानगिरी, रायगढ़ा और सुंदरगढ़ जिलों को भी लगभग 1.01 से 1.05 करोड़ रुपये की राहत राशि उपलब्ध कराई गई है।

मंत्री ने बताया कि कई जिलों में अब भी बाढ़ का पानी पूरी तरह नहीं उतरा है और विभिन्न नदियों का जलस्तर धीरे-धीरे कम हो रहा है। स्थिति का वास्तविक आकलन करने के लिए मंत्रियों एवं राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया था। विभाग को प्रारंभिक क्षति रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जबकि अंतिम विस्तृत रिपोर्ट शनिवार शाम तक मिलने की संभावना है।

राजस्व मंत्री ने कहा कि जुलाई माह में राज्य में सामान्य से 65 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई, जिसके कारण विभिन्न जलाशयों से अतिरिक्त पानी छोड़ना पड़ा। वहीं पूर्णिमा के दौरान समुद्र में ऊंचे ज्वार के कारण बाढ़ का पानी तेजी से नहीं निकल पाया, जिससे कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनी रही।
उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अंतिम क्षति आकलन रिपोर्ट तैयार करने की विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का प्रयास है कि प्रभावित परिवारों तक राहत शीघ्र पहुंचे और पुनर्वास कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो।

प्रदीप मिश्रा
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