धान खरीदी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं! मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को दिए सख्त निर्देश, किसानों की सुविधा पर खास जोर
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN – 7647981711, 9303948009
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा, बारदाने से लेकर तौल, भुगतान और अवैध धान परिवहन रोकने तक सभी व्यवस्थाओं पर मांगी जानकारी।
रायपुर ACGN:- छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए शासन ने प्रशासनिक स्तर पर निगरानी तेज कर दी है। मुख्य सचिव विकासशील ने 18 नवंबर को मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों के साथ बैठक कर धान खरीदी की तैयारियों और मौजूदा व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने खरीदी केंद्रों की जमीनी स्थिति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव ने डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। साथ ही प्रदेश के अलग-अलग संग्रहण केंद्रों में उपलब्ध भंडारण क्षमता, जरूरी संसाधनों और सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि धान खरीदी से जुड़ी व्यवस्थाओं में किसी तरह की कमी न रहे।
मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि खरीदी केंद्रों में पर्याप्त बारदाने उपलब्ध रहें, किसानों की उपज की तौल व्यवस्थित तरीके से हो और उन्हें समय पर भुगतान मिले। इसके साथ ही अवैध धान के परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए भी सतर्कता और निगरानी बनाए रखने को कहा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि धान खरीदी राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए किसानों को उपार्जन केंद्रों में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। खरीदी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर प्रशासन को जिम्मेदारी के साथ निगरानी रखनी होगी, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
अब देखने वाली बात होगी कि मुख्य सचिव के निर्देशों का जिला स्तर पर कितना प्रभावी पालन होता है और खरीदी केंद्रों में किसानों को वास्तव में कितनी सुविधाएं मिल पाती हैं।
प्रदीप मिश्रा
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