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बस्तर के 7 जिलों की तस्वीर बदलने की तैयारी! 187 करोड़ की मेगा कार्ययोजना, बिजली से लेकर शिक्षा और संस्कृति तक विकास का खाका

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रायपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009

20.69 लाख से अधिक जनजातीय आबादी के जीवन स्तर में सुधार का लक्ष्य, 126.55 करोड़ की परियोजनाओं को मिल चुकी है मंजूरी। स्वास्थ्य, शिक्षा, वन अधिकार, स्थानीय रोजगार और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर रहेगा विशेष जोर।

रायपुर ACGN:- छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग को आदर्श जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए 187.43 करोड़ रुपए की व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है। इसमें से 126.55 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है। इस योजना के दायरे में बस्तर संभाग के सात जिले बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा शामिल हैं। कार्ययोजना का उद्देश्य संभाग की 66.95 प्रतिशत जनजातीय आबादी, यानी 20.69 लाख से अधिक लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के साथ उनकी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को संरक्षित करना है।
इस योजना में केवल सड़क, बिजली और दूसरी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर ही ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि वन अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, स्थानीय रोजगार और जनजातीय संस्कृति को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का खाका तैयार किया गया है।


461 गांवों तक बिजली, वन अधिकारों को मजबूती
बस्तर संभाग के 461 गांवों को ऑन-ग्रिड बिजली से जोड़ने के लिए 435 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की गई है। इसके प्रथम चरण में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 85 करोड़ रुपए की मंजूरी लोक लेखा समिति से मिलने की जानकारी दी गई है। वहीं, 160 गांवों में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 16 करोड़ रुपए स्वीकृत कर राशि राज्य को हस्तांतरित की गई है। बस्तर और नारायणपुर क्षेत्र के विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह अबूझमाड़िया समुदाय के पर्यावास अधिकारों की मान्यता के लिए भी 1.65 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।


कुपोषण, सिकलसेल और मलेरिया-टीबी पर भी नजर
स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुपोषण प्रभावित विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए सामुदायिक प्रबंधित क्रेच स्थापित करने हेतु 7.15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकलसेल रोग के उपचार और अनुसंधान के लिए पांच करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस बनाने की योजना है। इसके साथ ही आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से मलेरिया और टीबी उन्मूलन मिशन चलाने की तैयारी है।
शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय भाषाओं को महत्व देते हुए प्राथमिक स्कूलों और बालवाड़ियों के लिए गोंडी, हल्बी, भतरी, धुरवी और दोरली भाषाओं में बहुभाषी शिक्षण सामग्री विकसित करने के प्रस्ताव को 6.75 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। वहीं, वयस्कों को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता से जोड़ने के लिए उल्लास कार्यक्रम के तहत एक करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।


इमली, महुआ और चिरौंजी से बढ़ेगी स्थानीय अर्थव्यवस्था
स्थानीय वनोपज और कृषि आधारित उत्पादों को बाजार से जोड़ने के लिए अलग-अलग क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। बस्तर और नारायणपुर में इमली प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए 2.50 करोड़ रुपए तथा बीजापुर और बस्तर में महुआ क्लस्टर के लिए 2.50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सुकमा में आम और छिंद-ताड़ी गुड़ तथा बीजापुर में चिरौंजी क्लस्टर के लिए 3.20 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
जगदलपुर में पांच करोड़ रुपए की लागत से ट्राईफूड पार्क बनाने और ढोकरा, बांस, काष्ठ तथा टेराकोटा शिल्प क्लस्टर के लिए तीन करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जगदलपुर-चित्रकोट-कांगेर घाटी कॉरिडोर में इको-टूरिज्म और होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए पांच करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।
जनजातीय युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए 4.58 करोड़ रुपए के जनजातीय उद्यमिता संवर्धन कार्यक्रम के तहत 144 उद्यमों को 75 हजार रुपए की सीड मनी दी जा रही है। इस पहल में आईआईएम कोलकाता स्टार्टअप इनक्यूबेशन के माध्यम से सहयोग कर रहा है।


देवगुड़ी से बस्तर दशहरा तक सांस्कृतिक पहचान को संवारने की तैयारी
बस्तर की परंपराओं और आस्था से जुड़े स्थलों के संरक्षण के लिए भी कार्ययोजना में प्रावधान किया गया है। देवगुड़ियों और पवित्र उपवनों के जीआईएस मानचित्रण तथा जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत बस्तर जिले के 22 स्थलों की मैपिंग शुरू हो चुकी है।
विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने और यूनेस्को नामांकन की दिशा में प्रयासों के लिए एक करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। वहीं ढोकरा शिल्प, बस्तर पाटा वस्त्र, आल-रंगे कपड़े और चपड़ा सहित 10 जनजातीय उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के लिए 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
छह एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में मिनी संग्रहालय स्थापित करने के लिए छह करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके साथ ही बादल अकादमी को मजबूत करने की योजना है, ताकि बस्तर की कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके।


मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तर संभाग के विकास के लिए तैयार इस कार्ययोजना पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि बस्तर का समग्र विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनका कहना है कि सरकार का संकल्प है कि संभाग के हर गांव और हर जनजातीय परिवार तक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं पहुंचें। उन्होंने कार्ययोजना को बस्तर के गौरवशाली अतीत और समृद्ध संस्कृति को सहेजते हुए आधुनिक और आत्मनिर्भर भविष्य की नींव बताया है।
अब इस बड़ी कार्ययोजना के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती स्वीकृत परियोजनाओं को तय समय पर जमीन पर उतारने और उनका लाभ दूरस्थ गांवों के वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने की होगी। बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और संस्कृति से जुड़ी इन योजनाओं का असर तभी दिखाई देगा, जब इनके क्रियान्वयन की नियमित निगरानी हो और गांव के लोगों को इसका सीधा लाभ मिले।


प्रदीप मिश्रा
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