बच्चों के भविष्य को लेकर छत्तीसगढ़ की बड़ी पहल, देश में पहली बार बनेगा बाल कल्याण फ्रेमवर्क
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN – 7647981711, 9303948009
राज्य नीति आयोग और यूनिसेफ मिलकर तैयार कर रहे बाल कल्याण का नया मॉडल, बस्तर और सरगुजा पर रहेगा विशेष फोकस; स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के आधार पर होगा आकलन, पहले एक जिले में होगा पायलट प्रयोग।
रायपुर ACGN:- विकसित छत्तीसगढ़ @2047 का सपना केवल सड़कों, भवनों और उद्योगों के विकास से पूरा नहीं होगा, बल्कि आज के बच्चों को स्वस्थ, शिक्षित, सुरक्षित और सक्षम बनाना भी इसकी सबसे बड़ी जरूरत है। इसी सोच के साथ छत्तीसगढ़ देश में अपनी तरह की पहली पहल करते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बाल कल्याण फ्रेमवर्क (Child Wellbeing Framework) तैयार कर रहा है। राज्य नीति आयोग और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से तैयार होने वाली इस व्यवस्था के जरिए बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाने की तैयारी है। खासतौर पर बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में बच्चों के विकास से जुड़ी चुनौतियों की पहचान कर जरूरत के मुताबिक संसाधन और सेवाएं पहुंचाने पर जोर रहेगा।
इसी सिलसिले में नवा रायपुर स्थित राज्य नीति आयोग में आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय गोलमेज बैठक आयोजित की गई। इसमें यूनिसेफ के वैश्विक और राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ राज्य शासन के विभिन्न विभागों के सचिव, विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में बाल कल्याण फ्रेमवर्क की आधारभूत रिपोर्ट, बच्चों के विकास से जुड़े सूचकांक, विभागीय समन्वय, लक्षित वित्तपोषण और परिणाम आधारित बजट व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई।

आज के बच्चों का भविष्य ही विकसित छत्तीसगढ़ की नींव
राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ @2047 का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब आज के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पर्याप्त पोषण, सुरक्षित वातावरण और विकास के समान अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के लगभग 97 लाख से अधिक बच्चे वर्ष 2047 में किसान, शिक्षक, चिकित्सक, इंजीनियर, वैज्ञानिक और उद्यमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के विकास की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसलिए बच्चों के विकास में आज किया गया निवेश प्रदेश के भविष्य की सबसे मजबूत आधारशिला है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बच्चों के कल्याण के लिए स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई योजनाएं संचालित कर रही है। अब जरूरत है कि इन प्रयासों को एकीकृत कर उनका वास्तविक लाभ बच्चों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा अंचल में बच्चों के विकास से जुड़ी चुनौतियों पर ध्यान देने की बात कही।
मिश्रा ने कहा कि बच्चों की जरूरतें एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार के लिए अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। प्रस्तावित फ्रेमवर्क यह पहचानने में मदद करेगा कि कौन से बच्चे विकास की मुख्यधारा से पीछे छूट रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है या नहीं और उपलब्ध बजट का सही उपयोग हो रहा है या नहीं।

बच्चों के विकास का आकलन होगा सूचकांकों से
राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमण्यम ने बाल कल्याण सूचकांक की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इससे बच्चों की वास्तविक स्थिति का आंकड़ों के आधार पर आकलन किया जा सकेगा। यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि किन क्षेत्रों और वर्गों के बच्चों को अधिक सहायता की जरूरत है। इससे संसाधनों का न्यायसंगत और जरूरत के अनुसार वितरण संभव होगा।
यूनिसेफ की आर्थिक एवं सामाजिक नीति संबंधी वैश्विक प्रैक्टिस में बाल गरीबी की वरिष्ठ सलाहकार जेनिफर याब्लोंस्की ने कहा कि समावेशी और सतत विकास के लिए बच्चों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जरूरी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की इस पहल को महत्वपूर्ण बताते हुए मैक्सिको और मलेशिया के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि परिणाम आधारित योजनाओं और व्यवस्थित निवेश से बच्चों के कल्याण में सुधार तथा सामाजिक असमानताओं को कम किया जा सकता है।
यूनिसेफ इंडिया की सामाजिक नीति एवं सामाजिक सुरक्षा प्रमुख क्रिस्टीना पोपिवानोवा ने कहा कि इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य बच्चों के विकास से जुड़े विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना है। इससे बच्चों की वास्तविक जरूरतों, उपलब्ध सेवाओं और विकास के परिणामों को बजट निर्माण से जोड़ा जा सकेगा। उन्होंने इसके लिए उपयुक्त विधिक ढांचे की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

दो सूचकांकों से पता चलेगी बच्चों की वास्तविक स्थिति
बैठक में यूनिसेफ छत्तीसगढ़ की प्रमुख सीमा कुमार, सामाजिक नीति विशेषज्ञ डॉ. बाल परितोष दाश और उर्वशी ने फ्रेमवर्क की बेसलाइन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अनुसार बच्चों के विकास का आकलन मुख्य रूप से दो सूचकांकों के आधार पर किया जाएगा। पहला परिणाम सूचकांक (Outcome Index), जिसके माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और समग्र विकास की स्थिति का पता चलेगा। दूसरा सेवा प्राप्ति सूचकांक (Attainment Index), जिसके जरिए यह आकलन होगा कि बच्चों को उनकी उम्र और जरूरतों के अनुसार आवश्यक सेवाएं मिल रही हैं या नहीं।
फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों की बजट योजनाओं और बच्चों के कल्याण पर होने वाले खर्च का भी विश्लेषण किया गया है। इसके आधार पर विकास में मौजूद कमियों की पहचान कर संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। इसे पूरे प्रदेश में लागू करने से पहले एक जिले में पायलट परियोजना के रूप में शुरू करने की रूपरेखा भी रखी गई।
बच्चों पर निवेश सामाजिक जिम्मेदारी के साथ आर्थिक जरूरत भी
वित्त विभाग एवं मुख्य सचिव की विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा ने कहा कि बच्चों के लिए निर्धारित बजट का सही समय पर और वास्तविक जरूरतमंदों के हित में उपयोग सुनिश्चित करना जरूरी है। बाल कल्याण फ्रेमवर्क से बजट को विकास के वास्तविक परिणामों से जोड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण पर किया गया निवेश भविष्य में राज्य की उत्पादकता, मानव संसाधन की गुणवत्ता और आर्थिक विकास को भी मजबूत करेगा।
खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार ने राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) और माय भारत (MY Bharat) से जुड़े युवाओं की सहभागिता को उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं के सहयोग से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और जनजागरूकता के साथ बाल कल्याण सूचकांकों में सुधार के प्रयास किए जा सकते हैं।
आर्थिकी एवं सांख्यिकी संचालनालय के संचालक तीर्थराज अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न विभागों के आंकड़ों को एकीकृत करने और उनके प्रभावी उपयोग के लिए साझा विशिष्ट पहचानकर्ता (Unique Identifier) की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। आंकड़ों के मानकीकरण और सामंजस्य से बाल कल्याण फ्रेमवर्क के लिए विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक रेणुका श्रीवास्तव ने बस्तर क्षेत्र में पोषण संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए विभाग की ओर से की जा रही पहलों की जानकारी दी और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार तथा सेवाओं की पहुंच बढ़ाने से जुड़े सुझाव रखे।

12 से अधिक विभागों के समन्वय से बनेगा मॉडल
बैठक का संयोजन राज्य नीति आयोग की संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गोरडिया ने किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 12 से अधिक विभाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाल विकास और कल्याण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, विकास से वंचित क्षेत्रों और वर्गों की पहचान करना तथा जरूरत के अनुसार बजट उपलब्ध कराना इस फ्रेमवर्क का प्रमुख उद्देश्य है।
उन्होंने बताया कि आज शून्य से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे वर्ष 2047 में 21 से 38 वर्ष के युवा होंगे और प्रदेश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसलिए यह फ्रेमवर्क केवल योजनाओं की निगरानी का माध्यम नहीं होगा, बल्कि नीति निर्माण, योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन में विभागों का मार्गदर्शन करने वाला व्यावहारिक उपकरण बनेगा।
बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ की यह पहल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रभावी मॉडल बन सकती है और भविष्य में दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है। अब इस पहल की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि तैयार होने वाला फ्रेमवर्क बच्चों तक योजनाओं और सुविधाओं की पहुंच को जमीन पर कितना बेहतर बना पाता है।
प्रदीप मिश्रा
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