महानदी जल विवाद सुलझाने की दिशा में बड़ी पहल, आपसी समाधान पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ सहमत
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भुवनेश्वर, ओडिशा
By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- स्वामी बिजयानंद जी महाराज (ओडिशा ब्यूरो)
ट्रिब्यूनल में दोनों राज्यों ने बातचीत से स्थायी समाधान की इच्छा जताई, केंद्रीय जल आयोग की मध्यस्थता में आगे बढ़ेगी प्रक्रिया
भुवनेश्वर ACGN :- वर्षों से चले आ रहे महानदी जल विवाद के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहल सामने आई है। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) में शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान ओडिशा और छत्तीसगढ़ सरकार ने आपसी बातचीत और सहमति के माध्यम से विवाद का समाधान निकालने पर सकारात्मक रुख अपनाया। इससे लंबे समय से लंबित इस मामले के जल्द समाधान की उम्मीद बढ़ गई है।
न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता में हुई सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने ट्रिब्यूनल को बताया कि वह ओडिशा सरकार के साथ संवाद के जरिए इस जल विवाद का स्थायी और व्यावहारिक समाधान चाहती है। ओडिशा सरकार के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ की सकारात्मक सहमति को न्यायाधिकरण ने भी महत्वपूर्ण कदम माना।
ओडिशा के महाधिवक्ता पीताम्बर आचार्य ने सुनवाई के बाद कहा कि पिछले आठ वर्षों से ट्रिब्यूनल में चल रही कार्यवाही के दौरान यह पहली बार है जब दोनों राज्यों ने आपसी सहमति से समाधान की दिशा में ठोस पहल दिखाई है। उन्होंने इसे विवाद के निपटारे की दिशा में बड़ा और सकारात्मक घटनाक्रम बताया।
ट्रिब्यूनल ने दोनों राज्यों के बीच बनी सहमति को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया है कि वह अपने रुख का लिखित आश्वासन न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करे। यह दस्तावेज अगली सुनवाई से पहले दाखिल किया जाएगा।
महाधिवक्ता ने बताया कि जुलाई माह में ओडिशा के मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की मध्यस्थता में महानदी जल बंटवारे के विवाद का समाधान निकालने का प्रस्ताव दिया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय जल आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के अनुभव का लाभ उठाकर दोनों राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए स्थायी समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में दोनों राज्यों की तकनीकी समितियों के बीच अब तक 21 दौर की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें केंद्र सरकार का भी सहयोग मिला है।
महानदी जल विवाद की अगली सुनवाई 23 जुलाई को निर्धारित की गई है। दोनों राज्यों के बीच बनी नई सहमति को देखते हुए माना जा रहा है कि वर्षों पुराने इस विवाद के समाधान की प्रक्रिया अब निर्णायक चरण की ओर बढ़ सकती है।
प्रदीप मिश्रा
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