SIR पर अकबर के सवाल, 25 लाख नाम घटे तो 19 लाख ‘शिफ्टेड-अब्सेंट’ क्यों?

रायपुर, छत्तीसगढ़
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2023 के चुनावी अंतर से कई गुना अधिक मतदाताओं की संख्या में बदलाव, कांग्रेस नेता ने निर्वाचन आयोग से मांगी व्यक्तिगत समीक्षा

रायपुर ACGN:- छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद मतदाता सूची में हुए बदलाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के कुल मतों के बीच करीब 6 लाख 32 हजार का अंतर था, जबकि SIR के बाद प्रारंभिक सूची में मतदाताओं की संख्या में करीब 24.99 लाख की कमी सामने आई।

निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार SIR से पहले छत्तीसगढ़ में 2,12,30,737 मतदाता दर्ज थे। गणना चरण के बाद जारी ड्राफ्ट सूची में यह संख्या 1,84,95,920 रह गई थी। इस चरण में 19,13,540 मतदाताओं को “Shifted/Absent” श्रेणी में रखा गया था। आयोग के अनुसार इस श्रेणी में ऐसे मतदाता शामिल थे जिन्हें BLO अपने पते पर नहीं पा सके, जिनका गणना फॉर्म वापस नहीं मिला अथवा जो किसी अन्य स्थान पर मतदाता के रूप में दर्ज हो चुके थे।

SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में छत्तीसगढ़ में कुल 1,87,30,914 मतदाता दर्ज किए गए। आयोग के अनुसार प्रारंभिक संख्या की तुलना में अंतिम सूची में 24,99,823 की कमी रही, जबकि दावे-आपत्तियों और अन्य प्रक्रिया के दौरान 2,34,994 मतदाता जोड़े गए।
मोहम्मद अकबर का कहना है कि रोजगार, कामकाज, शिक्षा या अन्य कारणों से कोई मतदाता अपने पंजीकृत पते पर उस समय मौजूद नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में मतदाता की पात्रता को लेकर व्यक्तिगत स्तर पर सत्यापन और आवश्यक अवसर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्वाचन आयोग से “शिफ्टेड/एब्सेंट” श्रेणी में चिन्हित मतदाताओं की व्यक्तिगत समीक्षा करने और पात्र पाए जाने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने की मांग की है।

निर्वाचन आयोग की ओर से SIR की प्रक्रिया में यह कहा गया था कि BLO द्वारा घर-घर सत्यापन किया गया और मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा एक से अधिक स्थानों पर दर्ज मतदाताओं की पहचान की गई। आयोग के निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया के दौरान पात्र मतदाता अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अब राजनीतिक बहस का केंद्र यही है कि SIR के दौरान “Shifted/Absent” के रूप में चिन्हित किए गए लोगों में कितने वास्तव में स्थायी रूप से स्थानांतरित थे और कितने ऐसे पात्र मतदाता थे जो सत्यापन के समय अपने पते पर मौजूद नहीं मिले। इस पर मोहम्मद अकबर ने निर्वाचन आयोग से पारदर्शी समीक्षा की मांग की है। वहीं अंतिम मतदाता सूची और SIR की प्रक्रिया से जुड़े आधिकारिक आंकड़े आयोग द्वारा सार्वजनिक किए जा चुके हैं।

प्रदीप मिश्रा
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