छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा आईपीओ, आम जनता बन सकेगी हिस्सेदार
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
कैबिनेट ने दी सैद्धांतिक मंजूरी, 15 हजार करोड़ रुपये की विस्तार योजना को मिलेगी गति
रायपुर ACGN:- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीटीसीएल) को इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। इस निर्णय के बाद आम नागरिकों और निवेशकों को राज्य की इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की विकास यात्रा में सहभागी बनने का अवसर मिलेगा।
ऊर्जा विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार राज्य शासन की पूर्ण स्वामित्व वाली छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड प्रदेश में विद्युत पारेषण अवसंरचना के विकास और विस्तार का कार्य करती है। कंपनी द्वारा आगामी वर्षों में विद्युत नेटवर्क के व्यापक विस्तार की योजना बनाई गई है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी के शेयरों को आईपीओ के माध्यम से बाजार में सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट ने इस संबंध में आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण करने के लिए कंपनी के संचालक मंडल को अधिकृत किया है। साथ ही ऊर्जा विभाग को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने और प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
ऊर्जा विभाग के अनुसार वर्तमान समय में कंपनी का वित्तीय और तकनीकी प्रदर्शन लगातार बेहतर रहा है। पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी ने मजबूत वित्तीय प्रबंधन और परिचालन क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसी आधार पर प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (इंड-रा) द्वारा कंपनी को ‘IND A/Stable’ रेटिंग प्रदान की गई है, जबकि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा लगातार दो वर्षों से सर्वोच्च A++ रेटिंग दी गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि आईपीओ के माध्यम से कंपनी को कम लागत पर पूंजी उपलब्ध हो सकेगी, जिससे राज्य में विद्युत अवसंरचना के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। नियामक आयोग द्वारा कंपनी को आगामी चार वर्षों में सब-स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन और अन्य विद्युत परियोजनाओं के लिए लगभग 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश की स्वीकृति दी गई है।
ऊर्जा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आईपीओ के बाद भी कंपनी पर राज्य शासन का नियंत्रण पूर्ववत बना रहेगा। राज्य सरकार की हिस्सेदारी प्रमुख रूप से बनी रहेगी तथा कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा शर्तों अथवा कार्यप्रणाली पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
बताया गया है कि आईपीओ की प्रस्तावित संरचना के तहत लगभग 5 प्रतिशत नए इक्विटी शेयर जारी किए जा सकते हैं, जबकि लगभग 5 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकार द्वारा विनिवेश के रूप में बाजार में लाई जा सकती है। इससे सूचीबद्धता के लिए आवश्यक न्यूनतम 10 प्रतिशत सार्वजनिक हिस्सेदारी की शर्त पूरी हो सकेगी।
ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि इस निर्णय से कंपनी की वित्तीय क्षमता, पारदर्शिता, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बाजार में पहचान मजबूत होगी। साथ ही प्रदेश में बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में सहायता मिलेगी।
प्रदीप मिश्रा
निष्पक्ष, निर्भीक और सच्ची खबर, हर खबर पर तिरछी नजर। जनहित के प्रति समर्पित पत्रकारिता के साथ देश में तेजी से बढ़ता विश्वसनीय वेब पोर्टल अंजोर छत्तीसगढ़ न्यूज़।
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