मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, किसानों, परिवहन, ऊर्जा और खनन क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के आईपीओ को मिली सैद्धांतिक मंजूरी, किसानों को वैकल्पिक फसलों पर मिलेगा 15 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन
रायपुर ACGN:- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, कृषि, ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य एवं खनन क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इस निर्णय से आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदारी का अवसर मिलेगा तथा कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता को मजबूती मिलेगी।
कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें, दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी तथा कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में पात्र हितग्राहियों को चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदने की अनुमति प्रदान की गई है, जिससे खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजनाओं का लाभ निरंतर मिलता रहेगा।
कैबिनेट ने ‘योग’ विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों का बेहतर समन्वय और प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
शहरी परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (पीएसएम) स्कीम के लिए डायरेक्ट डेबिट मैंडेट की सहमति भारत सरकार को भेजने की अनुमति दी गई। इस निर्णय से रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे नागरिकों को आधुनिक, पर्यावरण-अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
नवा रायपुर अटल नगर के विकास को गति देने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने आपसी सहमति से भूमि क्रय पर दी जा रही मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। इससे भूमि अधिग्रहण और आधारभूत संरचना विकास कार्यों को गति मिलेगी।
खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता और नियंत्रण बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। संशोधित प्रावधानों के तहत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में आरएफआईडी टैग और वाहन ट्रैकिंग प्रणाली अनिवार्य की जाएगी। साथ ही खनिजों के ग्रेड निर्धारण और मात्रा आकलन के लिए आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू होगी। सरकार का मानना है कि इससे अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा तथा राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी।
कैबिनेट के इन निर्णयों को राज्य में सुशासन, आर्थिक विकास, कृषि सुधार, पर्यावरण संरक्षण और आधारभूत संरचना विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
प्रदीप मिश्रा
निष्पक्ष, निर्भीक और सच्ची खबर, हर खबर पर तिरछी नजर। जनहित के प्रति समर्पित पत्रकारिता के साथ देश में तेजी से बढ़ता विश्वसनीय वेब पोर्टल अंजोर छत्तीसगढ़ न्यूज़।
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