सुशासन तिहार के आवेदनों का समय-सीमा में करें निराकरण : कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय
समय-सीमा की बैठक में ई-केवाईसी, आयुष्मान कार्ड और धान खरीदी से जुड़े लंबित प्रकरणों की हुई समीक्षा
रायपुर ACGN:- कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बुधवार को कलेक्टोरेट स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में विशेष रूप से सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों, ई-केवाईसी, आयुष्मान कार्ड निर्माण तथा धान खरीदी से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई।
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपनी समस्याओं, मांगों और शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रशासन को सौंपे हैं। इन आवेदनों का समयबद्ध निराकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया कि लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा की जाए और तय समय-सीमा के भीतर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि केवल आवेदनों का निराकरण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि संबंधित आवेदकों को उसके बारे में जानकारी देना भी आवश्यक है। इससे प्रशासन के प्रति आम जनता का विश्वास और मजबूत होगा तथा शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ लोगों तक पहुंचेगा।
बैठक में ई-केवाईसी कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और अधिक से अधिक लोगों की ई-केवाईसी समय पर पूर्ण कराई जाए।
कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से आयुष्मान भारत योजना के तहत बनाए जा रहे आयुष्मान कार्डों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड शीघ्र तैयार किए जाएं, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें निःशुल्क उपचार का लाभ मिल सके। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को योजना से जोड़ने के लिए विशेष जागरूकता एवं पंजीयन अभियान चलाने के निर्देश भी दिए।
बैठक में धान खरीदी से जुड़े लंबित वसूली प्रकरणों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बकाया राशि की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में संभव हो, वहां राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र (आरआरसी) के माध्यम से वसूली की जाए तथा गंभीर अनियमितताओं से जुड़े मामलों में एफआईआर दर्ज कराने जैसी कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।
कलेक्टर ने अधिकारियों को शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की सलाह देते हुए कहा कि आम जनता की समस्याओं का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि नागरिकों को समय पर राहत और सुविधा मिले।
बैठक में रायपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा, नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुमार बिश्वरंजन सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रदीप मिश्रा
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