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शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन ही सुशासन की पहचान : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

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रायपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009

संवाददाता :- अनादि पांडेय

सुकमा में तीन जिलों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक, विकास कार्यों, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून-व्यवस्था और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा

रायपुर ACGN:- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि शासन-प्रशासन की वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी, जब शासकीय योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना न पड़े। मुख्यमंत्री ने सुकमा जिला कलेक्टोरेट में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक पात्र परिवार तक योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में विकास कार्यों, कानून-व्यवस्था, राजस्व प्रकरणों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, कृषि, आधारभूत संरचना और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक और वास्तविक बदलाव लाना है।


मुख्यमंत्री ने बस्तर मुन्ने अभियान और मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित पहुंच सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का अधिकतम समाधान किया जाए तथा जरूरत पड़ने पर लगातार कई दिनों तक शिविर लगाकर उपचार और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
राजस्व मामलों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और अभिलेख सुधार जैसे लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। बैठक में स्वामित्व योजना, वनाधिकार पट्टा वितरण और पुनर्वासित परिवारों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर भी चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए वनोपज आधारित गतिविधियों के साथ झींगा पालन, बकरी पालन और मधुमक्खी पालन जैसे व्यवसायों से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने महिला समूहों के उत्पादों को “बस्तर ब्रांड” के रूप में विकसित कर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक में बस्तर क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने वॉटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स और जंगल सफारी जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देकर स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाने पर बल दिया। साथ ही आदिवासी समुदाय को धान प्रसंस्करण और मिलिंग गतिविधियों से जोड़कर स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की बात कही।
खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने डीएपी उर्वरक की सीमित उपलब्धता को देखते हुए वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के प्रति किसानों को जागरूक करने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को आम नागरिकों की शिकायतों के समाधान का प्रभावी और भरोसेमंद मंच बनाया जा रहा है। इसके माध्यम से शिकायतों की उच्च स्तर पर निगरानी होगी और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि संवेदनशील, जवाबदेह और परिणामोन्मुख प्रशासन ही सुशासन की पहचान है।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत योजना, जल जीवन मिशन, बिहान योजना, महतारी वंदन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पूरी पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ पहुंचे।
शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की कमी वाले विषयों में एआई आधारित तकनीकों के उपयोग पर बल दिया और बीजापुर जिले की “शिक्षा मितान” पहल की सराहना की। उन्होंने स्कूलों में सीखने के स्तर को बेहतर बनाने और नवाचार आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था तथा नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रशिक्षण और जनजागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही नशा मुक्ति अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया।
बैठक के अंत में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी विभाग बेहतर समन्वय, स्पष्ट लक्ष्य और जवाबदेह कार्यसंस्कृति के साथ कार्य करें। अधिकारियों के समर्पित प्रयासों से छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी और विकसित राज्यों की श्रेणी में स्थापित किया जा सकता है।

प्रदीप मिश्रा
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