मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक संपन्न

रायपुर छत्तीसगढ़

By ACGN 7647 9817 11930394 8009

“छत्तीसगढ़ के हर पात्र हितग्राही तक योजनाओं का लाभ पहुँचे”—मुख्यमंत्री श्री साय

तेज़, पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश

रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में राज्य स्तरीय दिशा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की केंद्र एवं राज्य पोषित योजनाओं की प्रगति का विस्तृत और व्यापक मूल्यांकन किया गया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दिशा समिति राज्य के विकास और जनकल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे तथा सभी योजनाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और परिणाममुखी रूप से लागू किया जाए।

हर छह माह में बैठक आवश्यक—81 योजनाओं की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने बताया कि 26 विभागों द्वारा कुल 81 योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि दिशा समिति की बैठक हर 6 माह में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए।
मुख्यमंत्री ने सांसदों से आग्रह किया कि वे जिला-स्तर पर आयोजित तिमाही दिशा समिति बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें, ताकि योजनाओं की प्रगति पर निकट दृष्टि बनी रहे।

उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा: बेहतर समन्वय और समयबद्धता पर जोर

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि दिशा समिति विकास कार्यों की दिशा और गति तय करने वाली प्रमुख संस्था है। उन्होंने योजनाओं में समन्वय, नियमितता और अनुशासित क्रियान्वयन पर बल दिया।

ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा

मुख्यमंत्री श्री साय ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख योजनाओं की गहन समीक्षा की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाएँ प्रदेश की आधारशिला हैं, और इनके क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर देरी या लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।

कृषि योजनाएँ: हर पात्र किसान को लाभ मिलना सुनिश्चित हो

बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की योजनाओं, पीएम जनमन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की स्थिति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पात्र किसान को शत-प्रतिशत लाभ मिले और किसी भी किसान को योजनाओं से वंचित न रखा जाए।
उन्होंने वनभूमि पट्टाधारियों के एग्रीस्टेक पंजीयन की स्थिति की भी समीक्षा की।

डेयरी समग्र विकास योजना पर नाराजगी

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से लागू डेयरी समग्र विकास योजना की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र लक्ष्यपूर्ति और बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही ST वर्ग के हितग्राहियों एवं पारंपरिक दुग्ध उत्पादकों को अधिक संख्या में योजना से जोड़ने पर जोर दिया।
नगरीय प्रशासन योजनाएँ: पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर

नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने निम्न योजनाओं की प्रगति जाँची प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), मिशन अमृत
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना उन्होंने शहरी आवास निर्माण की गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयसीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।

आयुष्मान योजना: शिकायतों पर कठोर कार्रवाई, विशेष अभियान चलाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के अंतर्गत,आयुष्मान कार्ड, वय वंदन कार्ड की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली।
उन्होंने न्यद नेल्ला नार क्षेत्र के गांवों में विशेष अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही कार्ड से जुड़ी शिकायतों पर कठोर कार्रवाई तथा राज्य-स्तरीय हेल्पलाइन नंबर जारी करने की आवश्यकता बताई।

मातृ-शिशु पोषण और ‘न्योता भोज’ पहल

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और पोषण अभियानों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ महिला और स्वस्थ बच्चा ही स्वस्थ प्रदेश का आधार हैं। उन्होंने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा ‘न्योता भोज’ पहल में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया।

भारत नेट परियोजना पर कड़ी नाराजगी

टेलिकॉम सेक्टर की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने भारत नेट परियोजना की धीमी प्रगति पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की।
उन्होंने बस्तर एवं सुदूर इलाकों में फाइबर नेटवर्क के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया।
बैठक में रेलवे परियोजनाओं की स्थिति की भी जानकारी ली गई।

बैठक में राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम, विधायक ईश्वर साहू, मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, पंचायत विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, मुकेश बंसल, बसव राजू एस. सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं समिति सदस्य उपस्थित रहे।