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जेल की सलाखों के पीछे भी न्याय का अधिकार! बंदियों की समस्याएं सुनने पहुंचे न्यायाधीश, कानूनी मदद का दिया भरोसा

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सूरजपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- सौरभ साहू

आर्थिक तंगी से नहीं रुकेगा न्याय का रास्ता, निःशुल्क वकील, जमानत और कानूनी अधिकारों की दी गई जानकारी; बैरकों का निरीक्षण कर बंदियों से किया सीधा संवाद


सूरजपुर ACGN:- 

जिला जेल सूरजपुर में आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम ने बंदियों के बीच उनके अधिकारों और न्याय पाने के रास्तों को लेकर भरोसा जगाया। न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल ने बैरकों का निरीक्षण कर बंदियों की समस्याएं सुनीं और बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। जमानत संबंधी प्रावधानों और कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी देकर जरूरतमंद बंदियों को न्याय से जोड़ने की पहल की गई।
जेल की चारदीवारी के भीतर भी हर व्यक्ति के कानूनी अधिकार सुरक्षित हैं और आर्थिक कमजोरी किसी को न्याय से वंचित नहीं कर सकती। इसी संदेश के साथ जिला जेल सूरजपुर में विधिक जागरूकता एवं निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां न्यायिक अधिकारियों और विधिक सेवा से जुड़े अधिवक्ताओं ने बंदियों को उनके अधिकारों, जमानत संबंधी प्रावधानों तथा निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी दी।
कार्यक्रम में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तथा फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय सूरजपुर के न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल हृदय नारायण श्रीवास्तव, अन्य लीगल एड डिफेंस काउंसिल अधिवक्ता एवं पैनल अधिवक्ता उपस्थित रहे। एंपावर्ड कमेटी के अंतर्गत आयोजित इस पहल का उद्देश्य जेल में निरुद्ध निर्धन, दंडित एवं विचाराधीन बंदियों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, उनकी व्यक्तिगत और कानूनी समस्याओं का समाधान करना तथा वित्तीय सहायता सहित शासन की विभिन्न न प योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करना है।
विधिक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल ने बंदियों को भरोसा दिलाया कि यदि कोई व्यक्ति आर्थिक अथवा अन्य कारणों से अपने खर्च पर अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ है, तो उसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और लीगल एड डिफेंस काउंसिल की टीम जरूरतमंद बंदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए कार्यरत है।
उन्होंने बताया कि जिन बंदियों के पास अपना अधिवक्ता नहीं है, वे जेल अधीक्षक के माध्यम से अपनी आवश्यकता बता सकते हैं। इसके अलावा जेल भ्रमण पर आने वाले लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ताओं अथवा लीगल एड क्लिनिक में उपलब्ध अधिवक्ताओं से भी संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
बंदियों को जमानत संबंधी प्रावधानों और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। न्यायाधीश ने बताया कि प्रथम बार अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के मामलों में लागू जमानत संबंधी कानूनी प्रावधानों तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राहत प्राप्त करने के लिए भी विधिक सहायता ली जा सकती है। बंदियों को अपने मामलों की कानूनी स्थिति समझने और उपलब्ध विकल्पों की जानकारी हासिल करने के लिए अधिवक्ताओं से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया।


कार्यक्रम के साथ जेल निरीक्षण भी किया गया। न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल ने विभिन्न बैरकों का निरीक्षण कर बंदियों से सीधे संवाद किया। उनके स्वास्थ्य, रहन-सहन और आवश्यक सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली गई। बंदियों ने अपनी व्यक्तिगत एवं कानूनी समस्याएं सामने रखीं, जिन्हें गंभीरता से सुनते हुए आवश्यक विधिक परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
कार्यक्रम के अंत में बंदियों की समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक सुझाव एवं जानकारी साझा की गई। इस अवसर पर जेल अधीक्षक सहित जेल के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
जिला जेल सूरजपुर में आयोजित यह पहल न्याय व्यवस्था के उस महत्वपूर्ण संदेश को सामने लाती है कि कानून की नजर में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार मायने रखते हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद जरूरतमंद बंदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था उनके न्याय पाने के रास्ते को मजबूत करती है।


प्रदीप मिश्रा
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