ढाई माह से 21 मजदूरों का वेतन बकाया, पीएफ-ईएसआई का लाभ भी नहीं; ठेकेदार के खिलाफ जनदर्शन में शिकायत
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कोरबा, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
दो वर्षों से कार्यरत श्रमिकों ने लगाया शोषण का आरोप, कलेक्टर से निष्पक्ष जांच और बकाया भुगतान की मांग।
कोरबा ACGN :- कोरबा जिले के मानिकपुर क्षेत्र में ए.सी.बी. प्राइवेट लिमिटेड के अधीन कार्यरत 21 मजदूरों ने पेटी ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए जनदर्शन में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत सौंपी। मजदूरों का कहना है कि पिछले लगभग ढाई माह से उन्हें मेहनत की मजदूरी नहीं दी गई है। इसके अलावा पिछले लगभग दो वर्षों से कार्य करने के बावजूद उनके पीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) और ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) का लाभ भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।
श्रमिकों ने बताया कि पहले उन्हें वेतन का भुगतान देरी से ही सही, लेकिन किया जाता था। हालांकि वर्तमान में स्थिति और गंभीर हो गई है तथा पिछले करीब ढाई माह से 21 मजदूरों को एक भी रुपये का वेतन नहीं मिला है। मजदूरों का कहना है कि आर्थिक तंगी के कारण उनके परिवारों का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है और कई परिवार कर्ज लेकर जीवनयापन करने को मजबूर हैं।
शिकायतकर्ताओं के अनुसार वे पिछले लगभग दो वर्षों से लगातार कंपनी के अधीन कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनके पीएफ और ईएसआई की राशि जमा नहीं की गई। मजदूरों का आरोप है कि जब भी वे अपना पीएफ नंबर या ईएसआई से संबंधित जानकारी मांगते हैं तो ठेकेदार द्वारा टालमटोल किया जाता है और स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती। इससे उन्हें शासन की सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया कि श्रम कानूनों के तहत मिलने वाले अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। उनका कहना है कि स्थानीय निवासियों एवं श्रमिकों का लगातार शोषण हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभागों द्वारा अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है।
शिकायत में उल्लेख किया गया है कि इस मामले की जानकारी पूर्व में श्रम आयुक्त कोरबा, प्रवर्तन अधिकारी बिलासपुर, थाना मानिकपुर तथा एसईसीएल प्रबंधन को भी लिखित रूप से दी जा चुकी है। इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर सभी मजदूर जनदर्शन में कलेक्टर के समक्ष अपनी शिकायत लेकर पहुंचे।
मजदूरों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, पिछले ढाई माह का बकाया वेतन तत्काल दिलाया जाए, दो वर्षों से लंबित पीएफ और ईएसआई की जांच कर नियमानुसार राशि जमा कराई जाए तथा यदि श्रम कानूनों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाए।
ठेकेदार से संपर्क नहीं हो सका
समाचार के संबंध में दूसरा पक्ष जानने के लिए शिकायत पत्र में दर्ज मोबाइल नंबर पर मजदूरों की मौजूदगी में संबंधित ठेकेदार से कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। इस कारण उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका। ठेकेदार अथवा संबंधित कंपनी प्रबंधन का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
मजदूरों का कहना है कि यदि शीघ्र उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने शासन और जिला प्रशासन से मांग की है कि गरीब मजदूरों के हितों की रक्षा करते हुए पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर न्याय दिलाया जाए।
प्रदीप मिश्रा
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