बस्तर में दूध, खेतों तक पानी, युवाओं को काम और गांवों को नई पहचान देने की तैयारी

नई दिल्ली


By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता :-

नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रखा विकसित छत्तीसगढ़ का विजन, तीन वर्षों में बस्तर के परिवारों की आय 30 हजार रुपये प्रतिमाह तक पहुंचाने का लक्ष्य
नक्सलवाद की छाया से निकलकर विकास, रोजगार, पर्यटन और आधुनिक तकनीक के नए केंद्र के रूप में उभरेगा बस्तर, मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत किया व्यापक रोडमैप

नई दिल्ली ACGN :- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने विकसित छत्तीसगढ़ का व्यापक विजन प्रस्तुत करते हुए बस्तर क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास का महत्वाकांक्षी खाका देश के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों तक नक्सल हिंसा की चुनौतियों से जूझता रहा बस्तर अब विकास, रोजगार, कृषि, पर्यटन, शिक्षा और तकनीकी नवाचार का नया मॉडल बनने जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक में बताया कि राज्य सरकार ने अगले तीन वर्षों में बस्तर के प्रत्येक परिवार की औसत मासिक आय को 30 हजार रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में बस्तर के लगभग 85 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है। सरकार कृषि, पशुपालन, वन उपज, लघु उद्योग और विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करने की दिशा में कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि बस्तर में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर डेयरी मॉडल लागू किया जाएगा। आदिवासी परिवारों को दुधारू गाय एवं भैंस उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे गांवों में स्थायी आय के स्रोत विकसित होंगे। डेयरी गतिविधियों से महिलाओं और युवाओं को रोजगार मिलेगा तथा दूध संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण से जुड़ी नई आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा।

मुख्यमंत्री ने सिंचाई क्षेत्र में बड़े निवेश की जानकारी देते हुए बताया कि दो हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत की दो प्रमुख परियोजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं, जिनसे लगभग 32 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। इंद्रावती नदी क्षेत्र में वर्षभर जल उपलब्धता सुनिश्चित होने से किसानों को धान के साथ-साथ सब्जी, फल एवं नकदी फसलों की खेती का भी अवसर मिलेगा, जिससे कृषि आय में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य सुविधाओं के आधुनिकीकरण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के लगभग 36 लाख लोगों की डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तैयार की जा रही है। इससे मरीजों के उपचार, दवाइयों और स्वास्थ्य संबंधी अभिलेखों का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा तथा दूरस्थ क्षेत्रों में भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी।
उन्होंने बताया कि सुरक्षा और विकास को साथ लेकर चलने की रणनीति के तहत बस्तर में स्थापित लगभग 200 सुरक्षा शिविरों को अब “सेवा डेरा” के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को राशन, पेंशन, आयुष्मान कार्ड, बैंकिंग सेवाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा केंद्र और राज्य सरकार की 371 योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
पर्यटन क्षेत्र को रोजगार का बड़ा माध्यम बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्रकोट जलप्रपात और सिरपुर जैसे ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों को विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। बस्तर में वॉटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स और जंगल सफारी जैसी गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है, जबकि सिरपुर में ग्लोबल मेडिटेशन सेंटर, संग्रहालय तथा महानदी तट के विकास पर कार्य जारी है। इससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार निवेश और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर सुधार कर रही है। राज्य में अब तक 435 प्रशासनिक सुधार लागू किए जा चुके हैं तथा सिंगल विंडो सिस्टम को मजबूत बनाया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की दो आधुनिक इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, जो छत्तीसगढ़ को तकनीकी विकास के नए युग में ले जाएंगी।
शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी राज्य सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। अबूझमाड़ और जगरगुंडा में लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही है। इसके अतिरिक्त 341 पीएमश्री स्कूल, 5,857 स्मार्ट क्लासरूम तथा 16 स्थानीय भाषाओं में द्विभाषी पुस्तकों के माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि एग्रीस्टैक योजना के तहत 33 लाख से अधिक किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। डिजिटल द्वार प्लेटफॉर्म और अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने एआई मिशन, पर्यटन मिशन, खेल मिशन, अधोसंरचना मिशन और स्टार्टअप-निपुण मिशन जैसे नवाचार आधारित कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार, तकनीकी प्रशिक्षण और उद्यमिता के नए अवसर प्राप्त होंगे।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को साकार करने में छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य में खेल सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, बायो-एथेनॉल, गारमेंट और टेक्सटाइल उद्योगों का विस्तार हो रहा है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन इंडस्ट्रीज को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि ‘एक जिला-एक उत्पाद’ योजना के माध्यम से राज्य के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में फरवरी 2026 तक 761.76 करोड़ रुपये का निर्यात दर्ज किया गया, जिसमें सुगंधित चावल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इससे किसानों, कारीगरों और उद्यमियों की आय में निरंतर वृद्धि हो रही है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के विजन के अनुरूप छत्तीसगढ़ आने वाले वर्षों में देश के अग्रणी विकसित राज्यों में शामिल होगा तथा बस्तर क्षेत्र विकास, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की नई पहचान बनेगा।

प्रदीप मिश्रा
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