औद्योगिक इकाइयों को सख्त निर्देश, सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं
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कोरबा, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
कलेक्टर के निर्देशन में बैठक, पावर प्लांट और उद्योगों को दुर्घटना रोकने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश
कोरबा जिले में औद्योगिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशन में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों और पावर प्लांट्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर कलेक्टर ओंकार यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी स्थिति में सुरक्षा मानकों से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी इकाइयों को सख्ती से नियमों का पालन करना होगा।

अपर कलेक्टर ने कहा कि कोरबा एक प्रमुख औद्योगिक जिला है, ऐसे में श्रमिकों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं की रोकथाम सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी प्रतिष्ठानों में आवश्यक सुरक्षा उपकरण, मशीनों का नियमित रखरखाव, अग्निशामक यंत्र, फायर अलार्म, सीसीटीवी कैमरे और बॉयलर जैसी तकनीकी व्यवस्थाएं पूरी तरह कार्यशील होनी चाहिए। साथ ही किसी भी कमी को तत्काल सुधारने के निर्देश दिए गए।


बैठक में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए रेड, ग्रीन और येलो जोन निर्धारित करने, जरूरी संपर्क नंबर कार्यस्थल पर प्रदर्शित करने और नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। प्रदूषण नियंत्रण के लिए उद्योगों को डस्ट कलेक्शन सिस्टम, फिल्टर, जल छिड़काव और अन्य पर्यावरणीय उपाय अपनाने के निर्देश दिए गए।

अपर कलेक्टर ने यह भी बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार वाहन चालकों और अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों की नियमित स्वास्थ्य जांच, विशेषकर आंखों की जांच, अनिवार्य रूप से कराई जाएगी ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके। इसके लिए उद्योगों को स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विजय सिंह पोटाई ने पीपीटी के माध्यम से सुरक्षा मानकों की विस्तृत जानकारी दी, जिसमें पीपीई किट, हेलमेट, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सेफ्टी, मशीन संचालन, मॉक ड्रिल और आपातकालीन प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल रहे। आपदा प्रबंधन नोडल अधिकारी तुलाराम भारद्वाज ने भी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, राहत कार्य और संचार व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया।
श्रम अधिकारी नीतीश विश्वकर्मा ने मजदूरों के वेतन, ईपीएफ, ईएसआईसी और आपात स्थिति में मुआवजा संबंधी दिशा-निर्देश दिए, जबकि उद्योग विभाग के अधिकारी विजय कारे ने नई उद्योग नीति के तहत मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी।
बैठक में NTPC, BALCO, SECL, Adani Group, Indian Oil Corporation सहित जिले के सभी प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
प्रदीप मिश्रा
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