खनन पट्टा विवाद गहराया, केंद्र ने ओड़िशा सरकार से मांगी रिपोर्ट
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बलांगीर, ओड़िशा
By ACGN 7647981711, 9303948009
ओड़िशा ब्यूरो स्वामी विजयानंद जी महाराज
ग्रेफाइट और मैंगनीज खनन में नियमों की अनदेखी के आरोप, ग्रामसभा सहमति और वन स्वीकृति पर उठे सवाल
बलांगीर/नई दिल्ली 24 अप्रैल 2026/ ओड़िशा के बलांगीर जिले में ग्रेफाइट और मैंगनीज खनन पट्टों के कथित अवैध आवंटन का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए ओड़िशा सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
राज्यसभा सांसद निरंजन बिशी द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ओड़िशा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव वन के पास जांच और कार्रवाई के लिए भेजा है। शिकायत में सालेपाली, लरम्भा, कनेइताल, भरतबहाल, बाबजा और बेरीपाली क्षेत्रों के ग्रेफाइट एवं मैंगनीज खनन ब्लॉकों का उल्लेख किया गया है।
आरोप है कि इन खनन पट्टों को ग्रामसभा की अनिवार्य सहमति, जनसुनवाई की स्वीकृति और वैधानिक वन अनुमति के बिना ही आगे बढ़ाया गया, जो कि स्थापित नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। सूत्रों के अनुसार वन संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2023 और वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजातियों और पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों का निपटारा किए बिना किसी भी खनन परियोजना को अंतिम स्वीकृति नहीं दी जा सकती।
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद निरंजन बिशी ने कहा कि स्थानीय लोगों के संवैधानिक, कानूनी और पर्यावरणीय अधिकारों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सभी कथित अवैध खनन पट्टों को तत्काल निरस्त करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
मामले के तूल पकड़ने के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार जांच में क्या तथ्य सामने लाती है और केंद्र के निर्देशों के अनुरूप आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में गहन चर्चा जारी है।
प्रदीप मिश्रा
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