20-25 गांव अंधेरे में, कॉलेज के सामने शराब दुकान – समस्याओं पर फूटा आक्रोश, महिला-बाल विकास मंत्री का पुतला दहन कर जताया विरोध

सूरजपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- संतोष यादव सूरजपुर

बिजली, शिक्षा, सड़क और किसानों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने उठाए सवाल, भटगांव विधायक एवं महिला-बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन।

ओड़गी ACGN:- क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को लेकर लोगों का असंतोष अब खुलकर सामने आने लगा है। चांदनी-बिहारपुर के 20 से 25 गांवों में आज भी बिजली जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव, नवीन महाविद्यालय ओड़गी के सामने संचालित शराब दुकान को नहीं हटाया जाना और किसानों के धान रकबे तथा वन अधिकार पट्टे से जुड़ी परेशानियों को लेकर ओड़गी में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने भटगांव विधानसभा क्षेत्र की विधायक एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के खिलाफ पुतला दहन कर अपना आक्रोश जाहिर किया।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चांदनी-बिहारपुर क्षेत्र के लगभग 20 से 25 गांव आज भी बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। ग्रामीण लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें स्थायी समाधान नहीं मिल पाया है। सवाल यह है कि जब बिजली आज के दौर में शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और रोजमर्रा की जिंदगी की बुनियादी जरूरत बन चुकी है, तब इतने गांवों का इससे वंचित रहना आखिर किसकी जिम्मेदारी है?

दूसरी ओर, नवीन महाविद्यालय ओड़गी के सामने संचालित शराब दुकान को हटाने की मांग भी लंबे समय से उठती रही है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, छात्र-छात्राओं ने इस दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए लगातार आंदोलन किया, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया। ऐसे में सवाल उठता है कि विद्यार्थियों की मांग और शैक्षणिक परिसर के आसपास के वातावरण से जुड़ी चिंता पर जिम्मेदार विभागों ने अब तक क्या कदम उठाए हैं?
किसानों की समस्याओं ने भी क्षेत्र में नाराजगी को और बढ़ाया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सूरजपुर जिले के अनेक किसानों का धान रकबा शून्य किए जाने और वन अधिकार पट्टे से जुड़ी समस्याओं के कारण हजारों किसान परेशान हैं। किसानों के सामने अपनी उपज बेचने और अधिकारों का लाभ लेने को लेकर मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। यदि किसानों के रिकॉर्ड में त्रुटियां हैं तो उनका समयबद्ध निराकरण करना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है, ताकि पात्र किसान सरकारी योजनाओं और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लाभ से वंचित न रहें।
प्रदर्शनकारियों ने सड़क, बिजली, शिक्षा सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी और जगह-जगह भ्रष्टाचार तथा शासन-प्रशासन की कथित लापरवाही को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि चुनाव के समय विकास और सुविधाओं के वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। ऐसे में जनता आखिर अपनी समस्याएं लेकर कहां जाए?
ओड़गी में हुआ यह विरोध प्रदर्शन केवल एक राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं माना जा सकता, बल्कि यह उन बुनियादी सवालों को सामने लाता है जिनका जवाब क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से तलाश रहे हैं। बिजली से वंचित गांवों को रोशनी कब मिलेगी, कॉलेज के सामने की शराब दुकान पर क्या निर्णय होगा और किसानों की रकबा व वन अधिकार पट्टे से जुड़ी समस्याओं का समाधान कब होगा? इन सवालों पर संबंधित जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की जवाबदेही तय होना जरूरी है।
फिलहाल, इन आरोपों और मांगों पर विधायक एवं संबंधित विभागों का पक्ष सामने नहीं आया है। क्षेत्र की समस्याओं के वास्तविक समाधान के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को मौके पर स्थिति की समीक्षा कर समयबद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि विरोध की आवाज के साथ-साथ लोगों को धरातल पर राहत भी मिल सके।

प्रदीप मिश्रा
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