आरटीई प्रवेश में बदले नियम, अब दूरी नहीं बनेगी रास्ते की दीवार! 25 प्रतिशत सीटों पर लॉटरी से मिलेगा मौका

रायपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय रायपुर

स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए नए निर्देश, निर्धारित दूरी के बच्चों को मिलेगी पहली प्राथमिकता; सीटें खाली रहने पर दूसरे क्षेत्रों के पात्र बच्चों को भी मिल सकेगा प्रवेश।

रायपुर ACGN:- शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की उम्मीद लगाए बैठे कमजोर और वंचित वर्ग के परिवारों के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब आरटीई के तहत प्रवेश के लिए पड़ोस की निर्धारित दूरी अनिवार्य पात्रता की शर्त नहीं होगी, बल्कि इसे प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। यानी निर्धारित दूरी से बाहर रहने वाले पात्र बच्चों के लिए भी प्रवेश का रास्ता खुल सकेगा, बशर्ते आरक्षित सीटें खाली हों।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 10 नवंबर 2026 को जारी निर्देशों के अनुसार, कक्षा पहली से पांचवीं तक के लिए शून्य से एक किलोमीटर और कक्षा छठवीं से आठवीं तक के लिए शून्य से तीन किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य आसपास रहने वाले बच्चों को पहले अवसर देना है, लेकिन दूरी के आधार पर अन्य पात्र बच्चों को पूरी तरह बाहर नहीं किया जाएगा।
विभागीय निर्देशों में कहा गया है कि यदि निर्धारित दूरी के भीतर से पर्याप्त आवेदन नहीं मिलते और आरटीई के तहत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो उन सीटों पर दूरी के दायरे से बाहर रहने वाले पात्र बच्चों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके लिए प्रत्येक प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी से अलग-अलग स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं होगी।
स्कूल शिक्षा विभाग ने यह कदम शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन और धारा 12(2) के तहत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया सरल बनाने के उद्देश्य से उठाया है। विभाग ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सुझावों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप आरटीई प्रवेश प्रक्रिया को अधिक सुलभ और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया है।
इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। अब देखना होगा कि नई व्यवस्था के लागू होने से कितने जरूरतमंद बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा का अवसर मिल पाता है। अभिभावकों के लिए जरूरी है कि वे आवेदन करते समय पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और प्रवेश की निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी संबंधित विभाग से प्राप्त करें।

प्रदीप मिश्रा
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