2 अक्टूबर की ग्राम सभा में गांव तय करेंगे विकास की दिशा

रायपुर, छत्तीसगढ़

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ग्रामीणों की जरूरत और सुझाव से बनेगा विकसित ग्राम पंचायत प्लान, जल संरक्षण, रोजगार और आजीविका पर रहेगा जोर

रायपुर ACGN:- प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर को होने वाली विशेष ग्राम सभा इस बार सिर्फ बैठक तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गांव के आने वाले विकास की दिशा तय करने का मंच बनेगी। विशेष ग्राम सभा में ग्रामीणों की जरूरत, उपलब्ध संसाधन और स्थानीय समस्याओं पर चर्चा कर विकसित ग्राम पंचायत प्लान (वीजीपीपी) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
जन योजना अभियान के साथ होने वाली इस ग्राम सभा में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ स्व-सहायता समूहों की महिलाएं, युवा और ग्रामीण भी अपनी बात रख सकेंगे। गांव में किन कामों की सबसे ज्यादा जरूरत है और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कैसे हो, इस पर ग्रामीणों के सुझाव लिए जाएंगे। इन्हीं सुझावों के आधार पर गांव के विकास का रोडमैप तैयार किया जाएगा।
      रोजगार से लेकर 375 तरह के कामों की जानकारी
विशेष ग्राम सभा के दौरान रिफॉर्म उत्सव भी आयोजित होगा। इसमें ग्रामीणों को वीबी-जी राम जी योजना के तहत 125 दिवस रोजगार की वैधानिक गारंटी, रोजगार की मांग के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराने और समय पर मजदूरी भुगतान सहित महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी।
योजना के अंतर्गत अनुमेय 375 प्रकार के कार्यों के बारे में भी ग्रामीणों को बताया जाएगा। स्थानीय जरूरत के हिसाब से इन कार्यों में से प्राथमिकता तय करने पर चर्चा होगी। लाभार्थियों और पंचायत पदाधिकारियों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर भी मिलेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, लखपति दीदी और ग्रामीण परिवारों को आजीविका से जोड़ने के अवसरों पर भी चर्चा की जाएगी।
               गांव के संसाधनों का बनेगा पूरा हिसाब
विकसित ग्राम पंचायत प्लान तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत के आधारभूत आंकड़े और उपलब्ध संसाधनों की जानकारी जुटाई जाएगी। इसके लिए संसाधन मानचित्र तैयार होगा और ऐसी परिसंपत्तियों की भी पहचान की जाएगी, जो अभी डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं।
अक्टूबर और नवंबर में बस्ती तथा वार्ड स्तर पर सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, स्थल सत्यापन और सामुदायिक चर्चा के माध्यम से गांव की वास्तविक जरूरतों और कमियों को चिन्हित किया जाएगा।
         दिसंबर में ग्राम सभा के सामने आएगा प्लान
ग्रामीणों से मिले सुझावों के आधार पर वीजीपीपी का प्रारूप तैयार किया जाएगा और दिसंबर में इसे ग्राम सभा के सामने रखा जाएगा। चर्चा और जरूरी सुझावों के बाद ग्राम सभा से योजना का अनुमोदन होगा। इसके बाद योजनाओं को विकासखंड और जिला स्तर पर समेकित किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया को 15 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
       पानी, अधोसंरचना और आजीविका पर फोकस
ग्राम पंचायतें अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना और आजीविका संवर्धन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दे सकेंगी। आजीविका डबरी, मत्स्य पालन तालाब और मौसम से होने वाले नुकसान को कम करने वाले कार्यों सहित 375 अनुमेय कार्यों में से गांव की जरूरत के अनुसार काम चुने जा सकेंगे।
ग्रामीणों को योजना की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए पंचायत सचिवों को आठ प्रमुख वार्ता बिंदु दिए गए हैं। पंचायतों में लगाए गए क्यूआर कोड के माध्यम से भी ग्रामीण योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
विशेष ग्राम सभा के जरिए गांव के विकास की योजना में ग्रामीणों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि ग्राम सभाओं में ग्रामीण अपनी वास्तविक जरूरतों को कितनी मजबूती से सामने रखते हैं और तैयार होने वाली विकास योजना में गांव की प्राथमिकताओं को कितना स्थान मिलता है।

प्रदीप मिश्रा
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