शिक्षकों-कर्मचारियों को पेंशन के लिए अब नहीं लगाने होंगे चक्कर? 30 सितंबर तक सभी लंबित प्रकरण निपटाने के निर्देश

रायपुर, छत्तीसगढ़

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संवाददाता :- अनादि पांडेय रायपुर

मार्च 2027 तक रिटायर होने वाले शिक्षकों-कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका और पासबुक पहले से होगी पूरी, अक्टूबर से सेवानिवृत्त कर्मियों का PPO उसी माह जारी करने के निर्देश

रायपुर ACGN:- सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को पेंशन एवं अन्य देय स्वत्वों के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसे लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने लंबित पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर 30 सितंबर 2026 तक लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने को कहा है।
विभाग को अलग-अलग स्तरों पर पेंशन प्रकरण लंबित रहने की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थीं। इसे देखते हुए सभी लंबित मामलों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनका निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।
मार्च 2027 तक सेवानिवृत्त होने वालों की तैयारी पहले से
विभाग ने मार्च 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका और पासबुक को पहले से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। सेवा पुस्तिका में वेतन निर्धारण की जांच एवं सत्यापन कोष एवं लेखा से करवाने को कहा गया है, ताकि कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के समय पेंशन तथा अन्य देय स्वत्वों के भुगतान में अनावश्यक विलंब न हो।
इसके लिए विभाग ने प्रत्येक सत्र में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विकासखंड स्तर पर विशेष कैम्प आयोजित कर सेवा पुस्तिका एवं पासबुक पूर्ण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट में अटके मामलों के लिए कोर्ट सेल की मदद
न्यायालयीन कारणों से लंबे समय से लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए भी विभाग ने आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। ऐसे मामलों में कोर्ट सेल बिलासपुर की सहायता लेकर प्रकरणों के निराकरण की दिशा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
सेवानिवृत्ति के महीने में ही PPO और भुगतान
विभाग ने अक्टूबर 2026 से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पेंशन भुगतान आदेश (PPO) उसी माह जारी कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अन्य देय स्वत्वों का भुगतान भी सेवानिवृत्ति वाले माह में ही सुनिश्चित करने को कहा गया है।
विभाग की इस व्यवस्था का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और अन्य देयकों के लिए कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से बचाना और उनके प्रकरणों का समयबद्ध तरीके से निराकरण सुनिश्चित करना है। अब जिला स्तर पर लंबित पेंशन मामलों की समीक्षा के साथ-साथ आगामी सेवानिवृत्तियों की तैयारी पहले से पूरी करने पर जोर दिया गया है।

प्रदीप मिश्रा
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