समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर सख्त, हाथी प्रभावितों को समय पर मुआवजा और योजनाओं में तेजी के निर्देश
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कोरबा, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
हाथी प्रभावितों के मुआवजे, आरबीसी 6-4 प्रकरणों, खाद वितरण, केसीसी, ई-एचआरएमएस और एग्रिस्टेक पोर्टल की प्रगति की हुई समीक्षा
कोरबा ACGN:- कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों एवं शासन की प्रमुख योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से हाथी प्रभावितों को समय पर मुआवजा राशि उपलब्ध कराने, आरबीसी 6-4 के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा किसानों और हितग्राहियों से जुड़ी योजनाओं में तेजी लाने पर जोर दिया।
बैठक में कलेक्टर ने जिले में खाद भंडारण एवं वितरण की समीक्षा करते हुए उप पंजीयक सहकारिता को किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने नोडल सहकारी बैंक एवं सहकारिता विभाग को समन्वय स्थापित कर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) वितरण में भी अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने हाथी जनित घटनाओं में मृत्यु एवं फसल क्षति से प्रभावित लोगों को मुआवजा राशि के भुगतान में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए वन विभाग को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सर्पदंश, पानी में डूबने, आकाशीय बिजली सहित अन्य कारणों से होने वाली मृत्यु के मामलों में राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6-4 के अंतर्गत पात्र परिवारों को भी बिना विलंब मुआवजा राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस विभाग से अंतिम जांच प्रतिवेदन शीघ्र प्राप्त कर सभी एसडीएम को ऐसे प्रकरणों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा।
बैठक में शासन के निर्देशानुसार सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ई-एचआरएमएस प्रणाली में ऑनबोर्ड करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि सेवा पुस्तिका के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन एवं मानव संसाधन संबंधी कार्यों के लिए ई-एचआरएमएस का उपयोग अनिवार्य है। उन्होंने संविदा एवं अनुबंधित कर्मचारियों की जानकारी भी आई-गॉट पोर्टल में दर्ज करने तथा सभी विभागों को लंबित बिजली बिलों का भुगतान एवं स्मार्ट मीटर स्थापना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सभी विभागों से अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को मानदेय आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित मापदंडों एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के निर्देश भी दिए।
सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग, नगरीय निकायों सहित संबंधित विभागों को शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैंकों द्वारा ऋण वितरण एवं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के मामलों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर उन्होंने लीड बैंक मैनेजर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने राजस्व एवं कृषि विभाग को एग्रिस्टेक पोर्टल पर किसानों का पंजीयन बढ़ाने, फौती नामांतरण के लंबित मामलों का 15 दिनों के भीतर निराकरण करने तथा बकेट क्लेम प्रकरणों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य विभाग को किसानों के पंजीयन, नगरीय निकायों को आधार सत्यापन, शिक्षा विभाग को विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने, महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं महतारी वंदन योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी पूर्ण कराने तथा आदिवासी विकास विभाग को पीएम जनमन योजना में प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), पीजी पोर्टल, मुख्यमंत्री जनदर्शन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों से संबंधित लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने तथा माय भारत पोर्टल के माध्यम से भारत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रतीक जैन, नगर निगम आयुक्त श्री आशुतोष पांडेय, अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र पटेल, सहायक कलेक्टर श्री तरुण कुमार किरण सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रदीप मिश्रा
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