16वें वित्त आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर हुआ मंथन
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय
छत्तीसगढ़ को ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 11,664 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रावधान, पंचायतों के विकास को मिलेगी नई गति
रायपुर ACGN:- नई दिल्ली में आयोजित 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों तथा नीति-निर्माताओं ने भाग लिया।
इस दौरान पंचायतों की वित्तीय क्षमता को सुदृढ़ करने, स्थानीय निकायों को वित्तीय संसाधनों के आवंटन तथा 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर व्यापक चर्चा की गई।
कार्यशाला में स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता, बेहतर सेवा प्रदायगी, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा प्रदर्शन आधारित अनुदान व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विभिन्न तकनीकी सत्रों में भाग लेते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञों के विचार और प्रस्तुतियों का अवलोकन किया।
कार्यशाला के दौरान 16वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए प्रस्तावित अनुदान की जानकारी साझा की गई। आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक छत्तीसगढ़ को कुल 11,664 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा। इसमें 9,331 करोड़ रुपये बेसिक ग्रांट तथा 2,333 करोड़ रुपये परफॉर्मेंस ग्रांट शामिल हैं। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अंतर-राज्यीय अनुदान वितरण में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी 2.68 प्रतिशत निर्धारित की गई है।
वर्षवार आवंटन के अनुसार वर्ष 2026-27 में 1,498 करोड़ रुपये की बेसिक ग्रांट, 2027-28 में 1,663 करोड़ रुपये बेसिक ग्रांट एवं 248 करोड़ रुपये परफॉर्मेंस ग्रांट, 2028-29 में 1,846 करोड़ रुपये बेसिक ग्रांट एवं 624 करोड़ रुपये परफॉर्मेंस ग्रांट, 2029-30 में 2,049 करोड़ रुपये बेसिक ग्रांट एवं 693 करोड़ रुपये परफॉर्मेंस ग्रांट तथा 2030-31 में 2,275 करोड़ रुपये बेसिक ग्रांट एवं 768 करोड़ रुपये परफॉर्मेंस ग्रांट का प्रावधान किया गया है।
यह अनुदान ग्राम पंचायतों एवं अन्य ग्रामीण स्थानीय निकायों के माध्यम से आधारभूत अधोसंरचना के विकास, नागरिक सुविधाओं के विस्तार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
प्रदीप मिश्रा (प्रधान संपादक)
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