फील्ड ड्यूटी में लौटेंगे कार्यालयों में तैनात पुलिस जवान

भुवनेश्वर, ओड़िशा

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संवाददाता:- स्वामी बिजया नंद जी महाराज

ओड़िशा डीजीपी वाई बी खुरानिया का बड़ा प्रशासनिक फैसला, 31 मई तक क्लेरिकल कार्यों में लगे पुलिस कर्मियों को मूल बटालियन में भेजने के निर्देश

भुवनेश्वर : ओड़िशा पुलिस ने अपनी परिचालन क्षमता को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। राज्य के विभिन्न पुलिस कार्यालयों और इकाइयों में लंबे समय से क्लेरिकल तथा कार्यालयी कार्यों में लगे पुलिस कर्मियों को अब वापस फील्ड ड्यूटी में भेजा जाएगा। यह महत्वपूर्ण निर्देश ओड़िशा के पुलिस महानिदेशक वाई बी खुरानिया द्वारा जारी किया गया है।
डीजीपी के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल की तैनाती को अधिक प्रभावी बनाना और प्रशिक्षित जवानों का उपयोग सक्रिय सुरक्षा व्यवस्था तथा फील्ड जिम्मेदारियों में करना है। आदेश के अनुसार पुलिस मुख्यालय सहित विभिन्न कार्यालयों में कागजी और प्रशासनिक कार्यों में लगे कांस्टेबल तथा अन्य पुलिस कर्मियों को अब उन कार्यों से मुक्त कर उनकी मूल बटालियन में वापस भेजा जाएगा।
यह निर्णय विशेष रूप से उन सशस्त्र बटालियन के जवानों को प्रभावित करेगा, जो लंबे समय से प्रतिनियुक्ति पर कार्यालयों में कार्य कर रहे थे। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि बड़ी संख्या में प्रशिक्षित जवान कार्यालयी कार्यों में लगे होने के कारण फील्ड स्तर पर पुलिस बल की उपलब्धता प्रभावित हो रही थी। ऐसे में उन्हें दोबारा सक्रिय ड्यूटी में लगाने से कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।

डीजीपी वाई बी खुरानिया ने निर्देश दिया है कि ऐसे सभी पुलिस कर्मियों को 31 मई 2026 तक उनकी मूल बटालियन में वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्यभर की बटालियन इकाइयों की कार्यक्षमता और तैयारियों में सुधार होगा तथा जरूरत पड़ने पर बल की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
निर्देश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक तथा पुलिस अधीक्षकों को समयसीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि कर्मियों की वापसी के बाद संबंधित अधिकारी अनुपालन रिपोर्ट तैयार कर पुलिस मुख्यालय को भेजेंगे।
ओड़िशा पुलिस के इस फैसले को प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे पुलिस बल की कार्यप्रणाली अधिक व्यवस्थित होगी और फील्ड में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।
प्रदीप मिश्रा
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