सक्षम आंगनबाड़ी योजना की खरीदी प्रक्रिया पर विभाग की सफाई

रायपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009

केंद्र के प्रावधानों और राज्य के वित्तीय नियमों के तहत हो रही खरीदी, पारदर्शिता और अनुशासन का रखा जा रहा पूरा ध्यान

रायपुर 23 मार्च 2026 को महिला एवं बाल विकास विभाग ने सक्षम आंगनबाड़ी योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में आरओ और एलईडी टीवी खरीदी को लेकर उठ रहे सवालों पर स्थिति स्पष्ट की है। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि योजना से संबंधित सभी प्रक्रियाएं केंद्र सरकार के प्रावधानों और राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के अनुरूप ही संचालित की जा रही हैं, जिससे किसी भी प्रकार की भ्रांति की स्थिति नहीं है।
विभाग ने स्पष्ट किया कि पिछले दो वर्षों से बजट उपलब्ध होने के बावजूद उसका उपयोग नहीं किए जाने की बात तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। अधिकारियों के अनुसार 10 फरवरी 2026 को भारत सरकार से सक्षम आंगनबाड़ी योजना के लिए मदर सैंक्शन प्राप्त हुआ था। चूंकि यह केंद्र प्रवर्तित योजना है, इसलिए मदर सैंक्शन मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रियाएं प्रारंभ की जा सकती थीं। इस स्थिति में मदर सैंक्शन से पहले टेंडर जारी न होने को लेकर सवाल उठाना उचित नहीं है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एलईडी टीवी, आरओ प्यूरीफायर, वाल पेंटिंग और रेन वाटर हारवेस्टिंग से संबंधित राशि भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। इसके अनुसार एलईडी टीवी के लिए 25 हजार रुपये, आरओ प्यूरीफायर के लिए 10 हजार रुपये, वाल पेंटिंग के लिए 10 हजार रुपये और रेन वाटर हारवेस्टिंग के लिए 16 हजार रुपये की राशि तय की गई है।
तकनीकी स्पेसिफिकेशन के संबंध में भी विभाग ने स्पष्ट किया है कि एलईडी टीवी के लिए न्यूनतम 32 इंच या उससे अधिक का प्रावधान विभागीय पत्र में उल्लेखित है और सभी प्रकार की खरीदी प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। विभाग ने कहा कि सक्षम आंगनबाड़ी के उन्नयन से जुड़े सभी कार्य छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, कोषालय संहिता, वित्तीय संहिता, एसएनए स्पर्श प्रणाली तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किए जा रहे हैं।
अधिकारियों ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों का बेहतर उन्नयन सुनिश्चित किया जा सके और बच्चों व माताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।के वित्तीय नियमों के तहत हो रही खरीदी, पारदर्शिता और अनुशासन का रखा जा रहा पूरा ध्यान
रायपुर 23 मार्च 2026 को महिला एवं बाल विकास विभाग ने सक्षम आंगनबाड़ी योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में आरओ और एलईडी टीवी खरीदी को लेकर उठ रहे सवालों पर स्थिति स्पष्ट की है। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि योजना से संबंधित सभी प्रक्रियाएं केंद्र सरकार के प्रावधानों और राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के अनुरूप ही संचालित की जा रही हैं, जिससे किसी भी प्रकार की भ्रांति की स्थिति नहीं है।
विभाग ने स्पष्ट किया कि पिछले दो वर्षों से बजट उपलब्ध होने के बावजूद उसका उपयोग नहीं किए जाने की बात तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। अधिकारियों के अनुसार 10 फरवरी 2026 को भारत सरकार से सक्षम आंगनबाड़ी योजना के लिए मदर सैंक्शन प्राप्त हुआ था। चूंकि यह केंद्र प्रवर्तित योजना है, इसलिए मदर सैंक्शन मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रियाएं प्रारंभ की जा सकती थीं। इस स्थिति में मदर सैंक्शन से पहले टेंडर जारी न होने को लेकर सवाल उठाना उचित नहीं है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एलईडी टीवी, आरओ प्यूरीफायर, वाल पेंटिंग और रेन वाटर हारवेस्टिंग से संबंधित राशि भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। इसके अनुसार एलईडी टीवी के लिए 25 हजार रुपये, आरओ प्यूरीफायर के लिए 10 हजार रुपये, वाल पेंटिंग के लिए 10 हजार रुपये और रेन वाटर हारवेस्टिंग के लिए 16 हजार रुपये की राशि तय की गई है।
तकनीकी स्पेसिफिकेशन के संबंध में भी विभाग ने स्पष्ट किया है कि एलईडी टीवी के लिए न्यूनतम 32 इंच या उससे अधिक का प्रावधान विभागीय पत्र में उल्लेखित है और सभी प्रकार की खरीदी प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। विभाग ने कहा कि सक्षम आंगनबाड़ी के उन्नयन से जुड़े सभी कार्य छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, कोषालय संहिता, वित्तीय संहिता, एसएनए स्पर्श प्रणाली तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किए जा रहे हैं।
अधिकारियों ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों का बेहतर उन्नयन सुनिश्चित किया जा सके और बच्चों व माताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

प्रदीप मिश्रा
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