अमोरा में जल जीवन मिशन चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट, खेतों में भी पहुंच गया पाइप

जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़

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संवाददाता अरविंद तिवारी

ठेकेदार-अधिकारियों की मिलीभगत से योजना धराशायी, पानी के लिए तरसते ग्रामीण

जांजगीर-चाम्पा। केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। जिले के नवागढ़ विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत अमोरा (महन्त) में यह मिशन ग्रामीणों के लिए राहत का साधन बनने की बजाय विवाद और नाराजगी का केंद्र बन गया है।
ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ओम कंस्ट्रक्शन और संबंधित विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के चलते करोड़ों रुपये की परियोजना का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। गांव में पाइपलाइन तो बिछाई गई, लेकिन अधिकांश घरों तक कनेक्शन नहीं दिया गया। कई जगह पाइप खेतों तक तो पहुंचा दिया गया, लेकिन घरों तक पानी की व्यवस्था नहीं हुई। पाइप डालने के बाद बिना कनेक्शन ही ढलाई कर दी गई, जिससे सुधार कार्य भी मुश्किल हो गया।

स्थिति यह है कि पूरे गांव में केवल तीस प्रतिशत घरों में ही पानी पहुंच रहा है, जबकि बाकी लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। गांव में बनी पानी की टंकी भी लीकेज कर रही है, और कई नल लगाये जाने के बावजूद उनमें कनेक्शन न होने से वे बेकार साबित हो रहे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि कार्य की गुणवत्ता बेहद खराब है और बिना पूरा काम किए ही ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया। विभाग के अधिकारी भी ठेकेदार को हैंडओवर देने की पैरवी कर रहे हैं, जिससे उनकी भूमिका पर भी संदेह जताया जा रहा है।
सरपंच और ग्रामीणों ने कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्थिति लगातार बिगड़ रही है और ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ, तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे।
ग्रामीणों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर ओम कंस्ट्रक्शन और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि गांववासियों को पानी जैसी बुनियादी सुविधा मिल सके।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2019 में लाल किले की प्राचीर से इस मिशन की शुरुआत की थी, ताकि देश के हर ग्रामीण परिवार तक प्रतिदिन शुद्ध जल पहुंच सके। लेकिन आज भी अमोरा जैसे गांवों में भ्रष्टाचार और अधिकारियों की लापरवाही के चलते यह मिशन धरातल पर पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया है।

प्रदीप मिश्रा
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