मंत्री लखनलाल देवांगन की पहल पर भिलाई खुर्द के 300 भू-विस्थापितों को मिला न्याय, मुआवजा और बसाहट का रास्ता साफ
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कोरबा | छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
8 वर्षों से बिना मुआवजा बस्ती खाली कराने पर अड़ी थी एसईसीएल, मंत्री की अध्यक्षता में बैठक के बाद बनी लिखित सहमति
कोरबा:- कैबिनेट मंत्री एवं कोरबा विधायक लखनलाल देवांगन की निर्णायक पहल पर एसईसीएल मानिकपुर खदान से प्रभावित ग्राम भिलाई खुर्द के लगभग 300 भू-विस्थापित परिवारों के मुआवजा और पुनर्वास का रास्ता खुल गया है। शुक्रवार को एसईसीएल विश्राम गृह, कोरबा में मंत्री देवांगन की अध्यक्षता में भू-विस्थापितों, एसईसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई बैठक में अहम सहमति बनी।
बैठक में मंत्री लखनलाल देवांगन ने एसईसीएल अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि लगभग 50 वर्ष पूर्व खदान के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान केवल जमीन का मुआवजा दिया गया था, लेकिन आज वर्षों बाद बस्ती खाली कराई जा रही है। ऐसे में मकानों, परिसंपत्तियों और पुनर्वास का उचित मुआवजा दिए बिना विस्थापन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
मंत्री देवांगन ने भू-विस्थापितों की मांग का मजबूती से समर्थन करते हुए कहा कि इतने वर्षों में एक जमीन धारक के एक से अधिक परिवार हो चुके हैं, इसलिए मुआवजा सिर्फ जमीन धारक नहीं बल्कि प्रत्येक परिवार के आधार पर दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए कोयला महत्वपूर्ण है, लेकिन खदानों का विस्तार भू-विस्थापितों को साथ लेकर ही होना चाहिए।
मंत्री के निर्देश के बाद एसईसीएल प्रबंधन ने बैठक में ही तीन अहम निर्णयों की घोषणा की। सभी प्रभावित परिवारों के मकानों और परिसंपत्तियों का आकलन कर मुआवजा दिया जाएगा। विस्थापन एवं बसाहट के लिए प्रति परिवार 6.78 लाख रुपये देने पर सहमति बनी। इसके साथ ही मानिकपुर खदान की आउटसोर्सिंग कंपनियों में भू-विस्थापितों को रोजगार में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया।
इस लिखित सहमति का ग्राम भिलाई खुर्द के सभी भू-विस्थापितों ने स्वागत करते हुए मंत्री लखनलाल देवांगन के प्रति आभार व्यक्त किया। मंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परिवारों की बारीकी से गणना कर शीघ्र मुआवजा वितरण की प्रक्रिया पूरी की जाए।
प्रदीप मिश्रा
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