पिछड़ा वर्ग के हितों पर आयोग सख्त – योजनाओं का लाभ कागजों से निकालकर पात्र परिवारों तक पहुंचाने के निर्देश
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मुंगेली, छत्तीसगढ़
By ACGN – 7647981711, 9303948009
आयोग अध्यक्ष आर.एस. विश्वकर्मा ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की, युवाओं को स्वरोजगार, ग्रामीण परिवारों को पशुपालन और डेयरी से जोड़ने तथा लंबित ऋण प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर दिया जोर।
मुंगेली ACGN:- सरकारी योजनाएं तभी सार्थक मानी जाएंगी, जब उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति और जरूरतमंद परिवार तक पहुंचे। पिछड़ा वर्ग के पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने में तेजी लाने और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त श्री आर.एस. विश्वकर्मा ने मुंगेली में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति, हितग्राहियों को मिल रहे लाभ और लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में आयोजित बैठक में आयोग अध्यक्ष ने पिछड़ा वर्ग सहित विभिन्न पात्र हितग्राहियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए संचालित योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि केवल योजनाओं का संचालन और आवेदन प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पात्र हितग्राहियों को प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और रोजगार उपलब्ध कराने तक अधिकारियों को जिम्मेदारी निभानी होगी।

125 दिनों के रोजगार और मजदूरी भुगतान की ली जानकारी
बैठक में आयोग अध्यक्ष ने जी-राम योजना के अंतर्गत 125 दिनों के रोजगार प्रावधान, ग्रामीण क्षेत्रों में काम की उपलब्धता और श्रमिकों को किए जा रहे भुगतान की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ श्रमिकों को समय पर पारिश्रमिक भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
स्वच्छ भारत मिशन और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

युवाओं को प्रशिक्षण से लेकर बैंक ऋण तक मिले सहयोग
जिला उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान श्री विश्वकर्मा ने युवाओं और हितग्राहियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण, प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत प्रकरणों और स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराने की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केवल प्रशिक्षण देना काफी नहीं है। उन्हें बैंक ऋण स्वीकृति से लेकर अपना व्यवसाय स्थापित करने तक आवश्यक सहयोग मिलना चाहिए।
उन्होंने लंबित ऋण प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने और पात्र आवेदकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि युवा नौकरी की तलाश तक सीमित न रहें, बल्कि स्वयं रोजगार सृजित करने की दिशा में भी आगे बढ़ सकें।
पशुपालन और डेयरी से मजबूत होगी ग्रामीण परिवारों की आय
पशुपालन विभाग की समीक्षा करते हुए आयोग अध्यक्ष ने पशुओं में होने वाली बीमारियों की जांच और उपचार, दुग्ध उत्पादन, कुक्कुट पालन तथा डेयरी फार्म संचालन से जुड़ी योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पशुपालन और डेयरी व्यवसाय ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ाने तथा उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
उन्होंने अधिक से अधिक पात्र परिवारों को इन गतिविधियों से जोड़ने और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने पर जोर दिया।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने संचालित और निर्माणाधीन कार्यों की जानकारी ली। लंबित निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने और गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में काम कराने के निर्देश दिए, ताकि आम नागरिकों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
छात्रवृत्ति और स्कूल निर्माण कार्यों पर भी जोर
शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में आयोग अध्यक्ष ने विद्यार्थियों को दी जा रही छात्रवृत्ति, पात्र विद्यार्थियों को योजनाओं का लाभ, स्कूलों में चल रहे निर्माण कार्यों और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ समय पर मिलना चाहिए। स्कूलों के निर्माणाधीन कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराने के साथ शिक्षा की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।
कलेक्टर ने अधिकारियों को जिम्मेदारी से काम करने के दिए निर्देश
बैठक के दौरान कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो ने आयोग अध्यक्ष द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने तथा पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागीय कार्यों में लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सभी अधिकारी अपने दायित्वों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करें।
इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गोकुल रावटे, आयोग के सदस्य श्री नीलाम्बर नायक, श्री बलदाऊ साहू, श्री यशवंत वर्मा, श्री हरिशंकर यादव, आयोग के सचिव श्री अमित कुमार श्रीवास्तव, एसडीएम मुंगेली श्री मायानंद चंद्रा, एसडीएम पथरिया श्रीमती रेखा चंद्रा, लोरमी एसडीएम श्री अभयजीत सिंह मंडावी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में दिए गए निर्देशों का असली असर तब दिखाई देगा, जब पिछड़ा वर्ग के जरूरतमंद परिवारों, बेरोजगार युवाओं, ग्रामीण किसानों और विद्यार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिलने लगेगा। अब संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है कि समीक्षा बैठक में तय दिशा-निर्देशों को धरातल पर उतारें।
प्रदीप मिश्रा
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