धान खरीदी केंद्रों में पहुंचीं खाद्य सचिव, किसानों से लिया फीडबैक, लापरवाही पर सख्त निर्देश
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय रायपुर
अभनपुर, पचेड़ा और केंद्री केंद्रों का किया निरीक्षण, 28 लाख किसानों से धान खरीदी की तैयारी, कम उत्पादन करने वाले किसानों को भी मिलेगी प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता।
रायपुर ACGN:- छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का महाभियान शुरू होने के साथ ही खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं पर प्रशासन की निगरानी तेज हो गई है। किसानों को धान बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित हो, इसे लेकर खाद्य सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने रायपुर जिले के अभनपुर, पचेड़ा और केंद्री धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खरीदी व्यवस्था का जायजा लेने के साथ किसानों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं और अनुभव भी जाने।

15 नवंबर से जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू हुए धान खरीदी अभियान के तहत प्रदेश के लगभग 28 लाख पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जा रहा है। किसानों को सुविधा देने के उद्देश्य से इस वर्ष 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। अब प्रदेश में लगभग 3100 केंद्रों के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था की गई है।

निरीक्षण के दौरान खाद्य सचिव ने धान तौल प्रक्रिया देखी और किसानों से टोकन व्यवस्था, धान विक्रय तथा केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कंप्यूटर कक्ष में पहुंचकर रकबा पंजीयन और ऑनलाइन टोकन जारी करने की प्रक्रिया का भी परीक्षण किया। अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि खरीदी में पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। किसी भी पात्र किसान को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाए और न ही धान खरीदी में बेवजह देरी हो।

कम उत्पादन करने वाले किसानों को भी मिलेगी 13,839 रुपये की सहायता
धान खरीदी के बीच किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए खाद्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत कम उत्पादन करने वाले किसानों के हित में निर्णय लिया है। इसके अनुसार यदि कोई किसान एक एकड़ में केवल 10 से 15 क्विंटल धान का उत्पादन करता है और उतनी ही मात्रा में धान बेचता है, तब भी उसे प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि देय होगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि कम उत्पादन करने वाले किसानों तक भी योजना की जानकारी पहुंचे और वे इसका पूरा लाभ ले सकें।
खाद्य सचिव ने उपार्जन केंद्रों में धान के व्यवस्थित रखरखाव पर भी जोर दिया। उन्होंने मोटा, पतला, महामाया और सुगंधित धान की अलग-अलग स्टेक बनाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि किसी किसान के रकबा पंजीयन में त्रुटि या परेशानी सामने आती है तो नियमानुसार उसका निराकरण और आवश्यक संशोधन किया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान धान बेचने से वंचित न रहे।
किसानों ने जताई खुशी, वास्तविक उत्पादन के अनुसार बेच सकेंगे धान
पचेड़ा सहकारी समिति में निरीक्षण के दौरान खाद्य सचिव ने किसानों से चर्चा की। इस दौरान थनौद निवासी किसान परसराम साहू ने बताया कि उनके पास 3.80 एकड़ कृषि भूमि है और उन्होंने निरीक्षण के दिन 100 कट्टा धान का विक्रय किया है। उन्होंने कहा कि अब कम उत्पादन होने पर किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान जुटाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। किसान अपनी वास्तविक उपज के अनुसार धान बेच सकेंगे।
किसान परसराम साहू ने इस व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और राज्य सरकार के प्रति आभार जताया।
निरीक्षण के दौरान खाद्य विभाग के उप सचिव श्री विभोर अग्रवाल, रायपुर जिले के खाद्य नियंत्रक श्री भूपेन्द्र मिश्रा सहित समिति के अधिकारी, कर्मचारी और पदाधिकारी उपस्थित रहे।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 15 नवंबर को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ और 16 नवंबर को बिलासपुर जिले के सेंदरी से धान खरीदी महाभियान का शुभारंभ किया था। सरकार का उद्देश्य खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनाने के साथ किसानों को धान विक्रय के लिए सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
प्रदीप मिश्रा
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