दिवाली की खुशियां छोड़ीं, जनता के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री! सैकड़ों फरियादियों की सुनी पीड़ा

केन्दुझर, ओड़िशा

By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- स्वामी विजयानंद जी महाराज

चक्रवात अर्णव और बाढ़ से हुए नुकसान के बीच मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने केन्दुझर में लगाया जन शिकायत निवारण शिविर, अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश।

केन्दुझर ACGN:- सत्ता की जिम्मेदारी जब जनसेवा के रूप में दिखाई देती है, तब त्योहारों की खुशियों से पहले लोगों का दर्द प्राथमिकता बन जाता है। ओड़िशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने चक्रवात अर्णव और उसके बाद भारी बारिश एवं बाढ़ से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताते हुए अपने आवास पर दिवाली समारोह रद्द कर दिया। इसके बाद रविवार को वे अपने गृह जिले केन्दुझर पहुंचे और सर्किट हाउस में जिला स्तरीय जन शिकायत निवारण कार्यक्रम आयोजित कर सैकड़ों लोगों की समस्याएं सीधे सुनीं।
इस कार्यक्रम में जिले के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे लोगों ने अपनी शिकायतें और परेशानियां मुख्यमंत्री के सामने रखीं। मुख्यमंत्री ने एक-एक कर फरियादियों की बात सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान आम लोगों को अपनी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का अवसर मिला।

मुख्यमंत्री चार दिवसीय गृह जिला दौरे पर हैं। इससे पहले शनिवार को उन्होंने लगभग 120 करोड़ रुपये की लागत वाली तीन लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। केन्दुझर और मयूरभंज जिलों में स्थापित होने वाली इन परियोजनाओं से करीब 4,280 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है। इससे किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
गौरतलब है कि अक्टूबर में हुई भारी बारिश से किसानों को हुए नुकसान के प्रति एकजुटता जताते हुए मुख्यमंत्री ने दुर्गापूजा समारोह में भी हिस्सा नहीं लिया था और पूजा पंडालों के दौरे से परहेज किया था। अब चक्रवात अर्णव के प्रभाव से ओड़िशा के दक्षिणी जिलों में भारी बारिश और बाढ़ ने फसलों तथा संपत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। इसी परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने दिवाली समारोह भी रद्द करने का निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री का यह दौरा और जन शिकायत निवारण कार्यक्रम इस बात का संदेश देता है कि प्राकृतिक आपदा के समय प्रभावित परिवारों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। हालांकि, अब लोगों की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि मुख्यमंत्री के सामने रखी गई शिकायतों पर प्रशासन कितनी तेजी से अमल करता है और पीड़ितों को वास्तविक राहत कब तक मिलती है।

प्रदीप मिश्रा
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