15 नवंबर से धान खरीदी का महासंग्राम! 27.50 लाख किसानों की नजरें 3100 केंद्रों पर

रायपुर, छत्तीसगढ़

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संवाददाता :- अनादि पांडेय रायपुर

जनजातीय गौरव दिवस से शुरू होगा खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 का धान खरीदी अभियान, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ होगी खरीदी, 360 नए केंद्र भी शुरू।

रायपुर ACGN:- छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का बड़ा अभियान 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू होने वाली इस खरीदी को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां पूरी करने का दावा किया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा। इसके लिए प्रदेशभर में कुल 3100 धान उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार ने खरीदी प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, धान की गुणवत्ता जांच के उपकरण, सुरक्षित भंडारण और परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। किसानों के लिए पेयजल, बैठने और छाया जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी प्रबंध किया जा रहा है। अधिकारियों को खरीदी के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने और किसानों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस वर्ष किसानों की सुविधा के लिए 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इससे किसानों को अपने नजदीकी केंद्र पर धान बेचने का अवसर मिलेगा। सरकार का मानना है कि नए केंद्रों से परिवहन की दूरी और समय कम होगा तथा खरीदी केंद्रों पर भीड़ का दबाव भी घटेगा।
धान खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। पिछले वर्ष पंजीकृत ऐसे किसानों को, जिनकी एग्रीस्टैक आईडी उपलब्ध है, दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। धान बेचते समय समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से कृषि रकबे का ऑनलाइन निर्धारण और बायोमेट्रिक आधारित खरीदी व्यवस्था लागू कर पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, बीते तीन खरीफ विपणन वर्षों में प्रदेश में लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया। वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2024-25 में 149.25 लाख मीट्रिक टन और वर्ष 2025-26 में लगभग 142 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। इन तीन वर्षों में किसानों को लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किए जाने की जानकारी दी गई है।
किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने के लिए संचालित कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25.52 लाख किसानों को 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। वहीं फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसल लेने वाले किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई है।
कृषि मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के प्रशासनिक समन्वय में संबंधित विभागों द्वारा खरीदी की तैयारियां की जा रही हैं। सरकार का कहना है कि खरीदी केंद्रों में संसाधनों की उपलब्धता, बारदानों की व्यवस्था, धान का सुरक्षित रखरखाव और समय पर उठाव सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी की जाएगी।
छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में धान खरीदी की अहम भूमिका है। प्रदेश के लगभग 40 लाख कृषक परिवारों की आजीविका कृषि से जुड़ी है। ऐसे में उचित मूल्य पर धान की खरीदी और समय पर भुगतान किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब असली परीक्षा खरीदी शुरू होने के बाद व्यवस्थाओं की होगी। किसानों को केंद्रों में कितनी सहजता से धान बेचने का अवसर मिलता है और भुगतान कितनी समयबद्धता से होता है, इसी से तैयारियों की वास्तविक सफलता तय होगी।

प्रदीप मिश्रा
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