बच्चों के हाथों में औजार नहीं, किताबें हों! ओडिशा में शुरू हुआ 44 दिवसीय बाल श्रम मुक्त ग्राम पंचायत अभियान

भुवनेश्वर ओडिशा

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संवाददाता :- स्वामी बिजयानंद जी महाराज, ओडिशा ब्यूरो

गांधी जयंती पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अभियान की शुरुआत की, बोले – बाल श्रम खत्म करना सिर्फ प्रशासन नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी

भुवनेश्वर ACGN:- गांधी जयंती के अवसर पर ओडिशा सरकार ने राज्य को बाल श्रम से मुक्त बनाने की दिशा में एक राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शुक्रवार को वीडियो संदेश के माध्यम से “शिशु श्रम मुक्त ग्राम पंचायत” अभियान की शुरुआत की। यह 44 दिवसीय जागरूकता अभियान राज्य की सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचाया जाएगा और इसका उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ समाज में जागरूकता पैदा करने के साथ बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना है। अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होकर 14 नवंबर, बाल दिवस तक चलने की जानकारी सामने आई है।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अपने संदेश में बाल श्रम को सामाजिक बुराई बताते हुए कहा कि इससे बच्चे और किशोर शिक्षा के अपने मौलिक अधिकार से वंचित होते हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जयंती के अवसर पर राज्य सरकार ने ओडिशा को बाल श्रम से मुक्त बनाने का संकल्प लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल श्रम जैसी कुप्रथा को समाप्त करना केवल सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है। अभियान के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक लोगों को बाल श्रम के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जाएगा और बच्चों को शिक्षा तथा सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
अभियान के तहत ग्राम पंचायतों को बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता का प्रमुख केंद्र बनाने पर जोर दिया गया है। स्थानीय स्तर पर लोगों को यह समझाने का प्रयास किया जाएगा कि बच्चों से मजदूरी कराने के बजाय उन्हें स्कूल भेजना और उनके समग्र विकास के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना समाज की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों का समग्र विकास “समृद्ध ओडिशा” के लक्ष्य की महत्वपूर्ण आधारशिला है। उनका कहना है कि ऐसा ओडिशा बनाने का प्रयास होना चाहिए जहां प्रत्येक बच्चा अपने सपने देख सके और उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक अवसर और वातावरण प्राप्त कर सके। उन्होंने लोगों से 44 दिवसीय अभियान से जुड़ने और बाल श्रम मुक्त राज्य के निर्माण में सहयोग करने की अपील की।
बाल श्रम की वास्तविक स्थिति को लेकर आंकड़ों की कमी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में सामने आती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 1997 में कराए गए अंतिम समर्पित राज्यव्यापी सर्वेक्षण में ओडिशा में 2,15,222 बाल श्रमिकों की पहचान की गई थी। हालांकि, ओडिशा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार उसके बाद राज्य स्तर पर बाल श्रम को लेकर कोई व्यवस्थित व्यापक सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। ऐसे में वर्तमान स्थिति का वास्तविक आकलन करने के लिए अद्यतन आंकड़ों की आवश्यकता भी सामने आती है।
बाल श्रम मुक्त ग्राम पंचायत अभियान का उद्देश्य केवल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना नहीं है, बल्कि गांवों में बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और अधिकारों को लेकर सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना भी है। ग्राम पंचायत स्तर पर अभियान को प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधियों, समुदाय, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बाल श्रम के खिलाफ समाज को मिलकर आगे आना होगा। बच्चों का भविष्य केवल उनके परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। यदि बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और अवसर मिलते हैं तो वे आगे चलकर राज्य और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
गांधी जयंती के अवसर पर शुरू किए गए इस अभियान का संदेश भी इसी दिशा में है कि बच्चों का बचपन मजदूरी में नहीं, बल्कि शिक्षा, खेल और सीखने में बीते। 44 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के दौरान ग्राम पंचायतों में जागरूकता बढ़ाकर बाल श्रम की रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयासों को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदीप मिश्रा
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