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सहकारी संस्थाएं राजनीतिक मंच नहीं, किसानों की जीवनरेखा हैं : मुख्यमंत्री माझी

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भुवनेश्वर, ओड़िशा

By ACGN – 7647981711, 9303948009
ओड़िशा ब्यूरो – स्वामी बिजयानंद जी महाराज

पैक्स और लैम्पेक्स के मेगा सदस्यता अभियान ‘संबंध’ का राज्यस्तरीय शुभारंभ, किसानों से बड़ी संख्या में जुड़ने का आह्वान

भुवनेश्वर ACGN:- मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि सहकारी संस्थाएं किसी राजनीतिक गतिविधि का मंच नहीं, बल्कि राज्य के अन्नदाता किसान भाई-बहनों के लिए जीवनरेखा हैं। उन्होंने शुक्रवार को भुवनेश्वर स्थित ओयूएटी कृषि शिक्षा सदन में पैक्स और लैम्पेक्स के मेगा सदस्यता अभियान ‘संबंध’ का राज्यस्तरीय शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘संबंध’ केवल किसी योजना या अभियान की शुरुआत नहीं है, बल्कि सरकार और प्रदेश के प्रत्येक किसान परिवार के बीच संबंध और विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक अभिनव प्रयास है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे बड़ी संख्या में पैक्स और लैम्पेक्स से जुड़ें और सहकारिता व्यवस्था का लाभ उठाएं।


मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ के आह्वान और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में ओड़िशा ने ‘सहकारिता नीति 2026’ तैयार की है। राज्य सरकार ने इस नीति को जनवरी 2026 में मंजूरी दी थी।
इस नीति के तहत पैक्स और लैम्पेक्स को केवल उर्वरक या कृषि सामग्री उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं तक सीमित नहीं रखा जा रहा है, बल्कि इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में बहु-सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार की योजना है कि किसानों को एक ही छत के नीचे खाद, बीज, आधुनिक कृषि उपकरण, बैंकिंग सुविधा, फसल बीमा और दुग्ध संग्रह जैसी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध हों।


मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में राज्य सरकार की नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि धान के लिए किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एमएसपी दिए जाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आवश्यकताओं और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार आगे बढ़ रही है।
‘संबंध’ अभियान के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को सहकारी संस्थाओं से जोड़ने और सहकारिता व्यवस्था को गांवों तक और मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि पैक्स और लैम्पेक्स को अधिक प्रभावी बनाकर किसानों को कृषि से जुड़ी विभिन्न सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं।


प्रदीप मिश्रा
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