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सेमीकंडक्टर हब बनने की राह पर ओड़िशा, 11 हजार करोड़ के निवेश से बदलेगी तस्वीर

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ओड़िशा सेमीकंडक्टर हब की ओर

भुवनेश्वर, ओड़िशा
By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- ओड़िशा ब्यूरो – स्वामी बिजयानंद जी महाराज

पांच परियोजनाओं से 4,500 प्रत्यक्ष और 16 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार का दावा, चिप निर्माण से एडवांस पैकेजिंग और रिसर्च तक पर सरकार का जोर

भुवनेश्वर ACGN:- भारत में तेजी से उभरते सेमीकंडक्टर उद्योग में अपनी हिस्सेदारी मजबूत करने के लिए ओड़िशा सरकार ने निवेश, उत्पादन, एडवांस पैकेजिंग, अनुसंधान और कुशल मानव संसाधन को एक साथ जोड़ने की रणनीति पर काम शुरू किया है। नई दिल्ली में आयोजित सेमिकान इंडिया 2026 के दौरान मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही परियोजनाओं और नीतिगत पहलों की जानकारी दी।
राज्य सरकार के अनुसार, करीब 11 हजार करोड़ रुपये के निवेश वाली पांच सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से लगभग 4,500 प्रत्यक्ष और 16,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद जताई गई है। सरकार का उद्देश्य केवल कंपनियों को राज्य में लाना नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर निर्माण की पूरी मूल्य श्रृंखला को विकसित करना बताया गया है।


    भारत की 12 स्वीकृत परियोजनाओं में दो ओड़िशा में
मुख्यमंत्री ने बताया कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश में स्वीकृत 12 परियोजनाओं में से दो परियोजनाएं ओड़िशा में स्थापित हो रही हैं। इनमें सिकसेम प्राइवेट लिमिटेड और 3डी ग्लास सॉल्यूशंस (3DGS) की परियोजनाएं शामिल हैं। राज्य सरकार के मुताबिक दोनों परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।
सिकसेम ओड़िशा में सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और इंटीग्रेटेड पैकेजिंग सुविधा स्थापित कर रही है। दूसरी ओर 3डीजीएस द्वारा एडवांस्ड ग्लास सब्सट्रेट पैकेजिंग सुविधा विकसित की जा रही है। इसका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जैसे तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी क्षेत्रों में किया जा सकेगा।
3डीजीएस परियोजना की आधारशिला अप्रैल में खुर्दा स्थित इन्फो वैली में रखी गई थी। राज्य सरकार के अनुसार, इस परियोजना में करीब 2,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और इससे लगभग 2,500 रोजगार अवसर पैदा होने की संभावना है।
आरआईआर की वेफर इकाई जल्द शुरू कर सकती है उत्पादन
सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेनकोड टेक्नोलॉजी और एएसएसपी सेमिकॉन के निवेश का भी मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया। उनके अनुसार, भुवनेश्वर में आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की सिलिकॉन कार्बाइड वेफर विनिर्माण इकाई का काम अंतिम चरण में है और जल्द ही उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है।
ओड़िशा सरकार की रणनीति तैयार परियोजनाओं तक सीमित रहने के बजाय सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला के अलग-अलग हिस्सों को राज्य में विकसित करने की है। इसी दिशा में सिकसेम के साथ दूसरे चरण की परियोजना पर भी काम किया जा रहा है, जिसमें सिलिकॉन कार्बाइड फैब्रिकेशन और पैकेजिंग सुविधाओं के विस्तार का प्रस्ताव है।
इंटेल-3डीजीएस समझौते से 30,550 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य
सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और विस्तार देने के लिए राज्य सरकार भविष्य के निवेश पर भी जोर दे रही है। मुख्यमंत्री ने इंटेल और 3डीजीएस के बीच हुए समझौते का उल्लेख करते हुए बताया कि इसके तहत करीब 30,550 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के अनुसार, इससे लगभग 1,800 प्रत्यक्ष रोजगार की संभावना है।
इस रणनीति में उत्पादन इकाइयों के साथ-साथ तकनीकी अनुसंधान और उद्योग के बीच मजबूत कड़ी बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से ओड़िशा ने आईआईटी भुवनेश्वर के सहयोग से नेशनल इंडस्ट्री को-डेवलपमेंट हब ऑन इंटीग्रेटेड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को मंजूरी दी है।
इस पहल के लिए केंद्र, राज्य सरकार और शोध इकोसिस्टम के स्तर पर करीब 452 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है, जिसमें ओड़िशा की हिस्सेदारी लगभग 125 करोड़ रुपये बताई गई है।


निवेश से आगे कौशल और स्थानीय रोजगार की चुनौती
सेमीकंडक्टर उद्योग अत्याधुनिक तकनीक और उच्च कौशल वाले रोजगार से जुड़ा क्षेत्र है। ऐसे में ओड़िशा के सामने निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की चुनौती भी रहेगी। यदि इन परियोजनाओं के साथ कौशल विकास, अनुसंधान संस्थानों और स्थानीय उद्योगों के बीच प्रभावी तालमेल बनता है, तो इसका असर रोजगार और तकनीकी क्षमता निर्माण पर पड़ सकता है।
सेमीकंडक्टर क्षेत्र में ओड़िशा की बढ़ती गतिविधियां यह संकेत देती हैं कि राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से आगे बढ़कर चिप निर्माण, सिलिकॉन कार्बाइड, एडवांस पैकेजिंग, वेफर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है। अब इन परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति, निवेश का धरातल पर उतरना और रोजगार के अवसरों का सृजन आने वाले समय में इस रणनीति के परिणाम को तय करेगा।

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