बारिश ने खोली सड़कों की पोल, उप मुख्यमंत्री साव नाराज; 15 अक्टूबर तक गड्ढामुक्त करने का अल्टीमेटम

रायपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय रायपुर

राष्ट्रीय राजमार्गों से लेकर पुलों तक सुधार के निर्देश, अधिकारियों को फील्ड में उतरकर स्थिति जांचने कहा

रायपुर ACGN:- बारिश के दौरान प्रदेश की सड़कों और पुलों की सामने आई खराब स्थिति को लेकर उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने नाराजगी जताई है। उन्होंने प्रदेशभर की क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए अधिकारियों को 15 अक्टूबर तक की समय-सीमा देते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सभी प्रमुख सड़कों को गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए हैं।
नवा रायपुर स्थित लोक निर्माण विभाग मुख्यालय ‘निर्माण भवन’ में 19 सितंबर को आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री ने सभी परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं, मंडलों के अधीक्षण अभियंताओं और संभागों के कार्यपालन अभियंताओं से सड़कों तथा पुलों की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल और प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी भी मौजूद रहे, जबकि सभी संभागों के कार्यपालन अभियंता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े।
बरसात खत्म होते ही मरम्मत में देरी नहीं, तत्काल शुरू हो काम
उप मुख्यमंत्री ने सड़कों की मरम्मत के लिए पुख्ता कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों को सुधारने का काम तत्काल शुरू किया जाए। विभागीय जानकारी के अनुसार मरम्मत एवं संधारण के लिए संभागों को आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को तत्काल निविदा प्रक्रिया पूरी कर एजेंसी तय करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी कार्यपालन अभियंताओं को अगले दो-तीन दिनों में अपने-अपने कार्यक्षेत्र का दौरा कर सड़कों और पुलों की वास्तविक स्थिति की जांच करने को कहा।
सड़क ही नहीं, पुल और डिवाइडर भी होंगे सुधार के दायरे में
उप मुख्यमंत्री ने केवल सड़क की मरम्मत तक सीमित न रहते हुए पुलों और डिवाइडरों की मरम्मत, साफ-सफाई तथा रंगाई-पुताई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यपालन अभियंताओं को सप्ताह में दो से तीन दिन फील्ड में रहने और निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की मौके पर निगरानी करने को कहा।
15 अक्टूबर से नए काम युद्धस्तर पर शुरू करने के निर्देश
उप मुख्यमंत्री ने प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त उन सभी नए कार्यों को भी 15 अक्टूबर से युद्धस्तर पर शुरू करने के निर्देश दिए, जिनकी निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने मैदानी अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्यों के दौरान आम लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने, यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यकता के अनुसार डायवर्टेड मार्ग उपलब्ध कराने तथा पर्याप्त और स्पष्ट साइनेज लगाने के निर्देश भी दिए गए।
ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय, परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों पर भी जोर
बैठक में परफॉर्मेंस गारंटी के अंतर्गत आने वाली सड़कों की मरम्मत एवं संधारण का काम संबंधित ठेकेदारों के माध्यम से तत्परता से कराने को कहा गया। उप मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों से अच्छे और टिकाऊ कार्य सुनिश्चित करने को कहा।
सरकारी कार्यालयों में भी चलेगा स्वच्छता अभियान
उप मुख्यमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के दौरान ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान के तहत लोक निर्माण विभाग के सभी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यालय परिसरों को गंदगी, कबाड़ और कूड़े-करकट से मुक्त रखने तथा भवनों का बेहतर रखरखाव सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम के अतिरिक्त प्रबंध संचालक शशांक पाण्डेय सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और मुख्य अभियंतागण उपस्थित रहे।
अब 15 अक्टूबर की तय समय-सीमा के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रदेश की क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों को सुधारने के निर्देश कितनी तेजी से धरातल पर उतरते हैं और बारिश से परेशान आम यात्रियों को वास्तव में कितनी राहत मिलती है।

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