लोक निर्माण विभाग राज्य का ‘ग्रोथ इंजन’, अधोसंरचना विकास में लाएं तेजी : उप मुख्यमंत्री अरुण साव
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
समीक्षा बैठक में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समय-सीमा और मॉनिटरिंग पर दिया विशेष जोर, लापरवाह ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
रायपुर ACGN :- उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने गुरुवार को नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में लोक निर्माण विभाग के प्रदेशभर में संचालित निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग, फील्ड निरीक्षण और समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराए जाएं।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि लोक निर्माण विभाग राज्य के विकास का “ग्रोथ इंजन” है। सड़क, पुल-पुलिया, शासकीय भवन तथा अन्य अधोसंरचनात्मक परियोजनाएं प्रदेश के समग्र विकास की आधारशिला हैं। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए अधिकारियों को नई कार्यसंस्कृति अपनाकर परिणामोन्मुखी कार्य करना होगा।
उन्होंने कहा कि विभागीय अभियंताओं की कार्यक्षमता केवल कार्यालयों तक सीमित न रहकर फील्ड में दिखाई देनी चाहिए। निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए तथा ठेकेदारों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्यों में तेजी लाई जाए।
बैठक में उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आवश्यक प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी कर सितम्बर-अक्टूबर तक नए कार्यों के कार्यादेश जारी किए जाएं, ताकि वर्षा समाप्त होते ही निर्माण कार्य पूरी गति से प्रारंभ किए जा सकें।
उन्होंने कहा कि सड़कों, पुल-पुलियों, स्कूलों, कॉलेजों, ऑडिटोरियम, कार्यालय भवनों, छात्रावासों एवं अन्य शासकीय भवनों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराया जाए। अनुबंध में निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार कार्यों की प्रगति सुनिश्चित की जाए तथा अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
श्री साव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठेकेदारों के कार्यों के बिल समय पर तैयार कर प्रत्येक माह भुगतान सुनिश्चित किया जाए, जिससे निर्माण कार्य बाधित न हों। वहीं अनुबंध के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध ब्लैकलिस्ट करने एवं अनुबंध समाप्त करने जैसी कठोर कार्रवाई भी की जाए।
उन्होंने पहुंचविहीन गांवों तक वर्षभर सड़क संपर्क बनाए रखने के लिए नई सड़कों एवं पुलों के प्रस्तावों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही भू-अर्जन संबंधी मामलों में तेजी लाने के लिए राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से कार्यपालन अभियंताओं, अनुविभागीय अधिकारियों एवं उप अभियंताओं के लिए विशेष कार्यशाला आयोजित करने को कहा।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों द्वारा अनुशंसित कार्यों, द्रुतगामी सड़कों, पहुंचविहीन गांवों की सड़क परियोजनाओं तथा विधायकों द्वारा अनुशंसित विकास कार्यों के प्राक्कलन 31 अगस्त तक शासन को भेजे जाएं।
उन्होंने विभिन्न शहरों में निर्माणाधीन ऑडिटोरियमों का कार्य पूर्ण होते ही उन्हें संबंधित विभागों अथवा नगरीय निकायों को हस्तांतरित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी, अपर सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव, सभी परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता तथा कार्यपालन अभियंता सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रदीप मिश्रा
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