छत्तीसगढ़ बनेगा स्वच्छ ऊर्जा का नया हब, सीजी-सीबीजी नीति 2026 को मंत्रिपरिषद की मंजूरी
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय
कृषि अवशेष, गोबर और जैविक अपशिष्ट से बनेगी हरित ऊर्जा, किसानों की आय और रोजगार के नए अवसरों को मिलेगा बढ़ावा
रायपुर ACGN:- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को स्वच्छ ऊर्जा और हरित विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस (CG-CBG) नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की गई है। इस नीति से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण रोजगार को नई गति मिलने की उम्मीद है।
नई नीति के तहत राज्य में कृषि अवशेष, धान का पैरा, पशु गोबर, जैविक अपशिष्ट, नगरीय कचरा, गन्ना अवशेष सहित ऊर्जा फसलों से कम्प्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा। इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम होगी।
छत्तीसगढ़ में सीबीजी उत्पादन की बड़ी संभावना को देखते हुए अनुमान है कि राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 1.65 लाख मेट्रिक टन कम्प्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन किया जा सकता है। इससे पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में हरित ईंधन उपलब्ध होगा तथा ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह नीति किसानों, गौपालकों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नए अवसर लेकर आएगी। कृषि अवशेषों और जैविक संसाधनों के उपयोग से किसानों को अतिरिक्त आय मिलेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योग और रोजगार विकसित होंगे।
सीबीजी संयंत्रों से निकलने वाली जैविक खाद से प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी और भूमि की उर्वरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
नीति के माध्यम से राज्य में हरित उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। सीबीजी के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी तथा छत्तीसगढ़ जलवायु अनुकूल विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा।
राज्य में सीबीजी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी बनाया गया है। वर्तमान में रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, अंबिकापुर, रायगढ़ और कोरबा सहित कई स्थानों पर सीबीजी संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।
इस क्षेत्र में निजी निवेशकों ने भी रुचि दिखाई है और लगभग 3600 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। नई नीति लागू होने के बाद स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास की संभावनाएं और मजबूत होंगी।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सीजी-सीबीजी नीति 2026 विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो राज्य को स्वच्छ ऊर्जा, हरित उद्योग और सतत विकास के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने में सहायक होगी।
प्रदीप मिश्रा
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