कैबिनेट के बड़े फैसले: ग्रामीण रोजगार से लेकर स्वच्छ ऊर्जा तक नई योजनाओं को मंजूरी
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय
विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में सरकार का बड़ा कदम, ग्रामीण आजीविका, रोजगार और हरित ऊर्जा को मिलेगा नया विस्तार
रायपुर ACGN:- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 23 जून 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, सशक्तीकरण और डिजिटल सुशासन को बढ़ावा देने के लिए “विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण) : वीबी-जी राम जी योजना छत्तीसगढ़” के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिवस अकुशल श्रम आधारित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी।
योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण और आजीविका से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। विकास कार्यों की निगरानी आधुनिक तकनीक और डिजिटल प्रणाली के माध्यम से की जाएगी। योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य बजट में 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बैठक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए “अटल आजीविका समृद्धि हाट” योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में हथकरघा, हस्तशिल्प, प्रसंस्करण इकाइयां, डेयरी, कृषि उपकरण मरम्मत, कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर और डिजिटल सेवा केंद्र जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा ग्रामीण उत्पादों को बेहतर बाजार मिलेगा।

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति (CG-CBG Policy) 2026 को भी मंजूरी दी है। इसके तहत कृषि अवशेष, पशुधन अपशिष्ट, नगरीय ठोस कचरे सहित जैविक संसाधनों से स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। इससे पर्यावरण संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, जैविक खाद उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
नई सीजी-सीबीजी नीति से छत्तीसगढ़ स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
राज्य सरकार ने कहा है कि इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार बढ़ाना और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को गति देना है। सरकार का प्रयास है कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और प्रदेश में सुशासन एवं आर्थिक मजबूती का नया दौर शुरू हो।

प्रदीप मिश्रा
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