देशभर में सराहा जा रहा छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री मॉडल

रायपुर, छत्तीसगढ़

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संवाददाता :- अनादि पांडेय

भारत सरकार के सचिव ने की तकनीकी नवाचारों की प्रशंसा, राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने पर होगा विचार

रायपुर: छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री मॉडल अब देशभर के लिए प्रेरणादायी उदाहरण बनता जा रहा है। भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव श्री नरेंद्र भूषण ने राज्य के पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा किए गए तकनीकी नवाचारों और नागरिक-केंद्रित सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की डिजिटल रजिस्ट्री व्यवस्था अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय मॉडल साबित हो सकती है।

पिछले दो माह में भारत सरकार के अधिकारियों का यह तीसरा दौरा रहा, जो राज्य में लागू स्मार्ट रजिस्ट्री प्रणाली, ऑटो म्यूटेशन और डिजिटल सेवाओं के प्रति बढ़ती राष्ट्रीय रुचि को दर्शाता है। दो दिवसीय प्रवास के दौरान सचिव श्री नरेंद्र भूषण ने मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव श्री नितिन खाडे और निदेशक श्री श्याम कुमार भी मौजूद रहे।

समीक्षा बैठक में सचिव पंजीयन श्री भुवनेश यादव तथा महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने विभाग द्वारा किए गए सुधारों और नवाचारों की जानकारी प्रस्तुत की। प्रस्तुतीकरण में नागरिक सुविधाओं के विस्तार, पंजीयन प्रक्रिया के आधुनिकीकरण, डिजिटल सेवाओं की मजबूती और पारदर्शी सेवा वितरण की विभिन्न पहलों को शामिल किया गया। अधिकारियों ने “नेक्स्ट जनरेशन रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म” की रूपरेखा और भविष्य की कार्यप्रणाली से भी अवगत कराया।

भारत सरकार के सचिव श्री नरेंद्र भूषण ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और पंजीयन मंत्री ओ पी चौधरी द्वारा नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों की विशेष सराहना की।
इसके बाद उन्होंने सीबीडी, नवा रायपुर अटल नगर स्थित स्मार्ट उप पंजीयक कार्यालय का निरीक्षण किया और ऑटो म्यूटेशन से एकीकृत एंड-टू-एंड डिजिटल रजिस्ट्री प्रक्रिया का अवलोकन किया। अधिकारियों ने उन्हें डिजिटल व्यवस्थाओं और नागरिक सुविधाओं की विस्तार से जानकारी दी।

निरीक्षण के दौरान सचिव श्री नरेंद्र भूषण ने कहा कि पारदर्शी, सरल और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में छत्तीसगढ़ की पहल बेहद प्रभावी है। उन्होंने कहा कि राज्य के स्मार्ट ऑफिस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की नीति पर विचार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कार्यालय में उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं, पारदर्शी कार्यप्रणाली और नागरिक-अनुकूल वातावरण की भी सराहना की।

प्रदीप मिश्रा
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