पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाकर विकसित भारत की नींव मजबूत कर रही सरकार : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रियता से गांवों के विकास और योजनाओं के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर मुख्यमंत्री का जोर

रायपुर 24 अप्रैल 2026/ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के डीडीयू ऑडिटोरियम में आयोजित पंचायत पदाधिकारी सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पंचायतों की भूमिका को विकसित भारत की आधारशिला बताते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार गांवों के सशक्तिकरण के माध्यम से देश के समग्र विकास की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास का एक नया अध्याय शुरू हुआ है जिसमें पंचायतों की भूमिका सबसे अहम है।
मुख्यमंत्री ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पंच और सरपंच के रूप में की थी और पंचायत स्तर पर कार्य करने से ही जमीनी समझ विकसित होती है जो आगे बड़े दायित्व निभाने में सहायक होती है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रियता से ही गांवों का वास्तविक विकास संभव है और शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों को पक्के मकान मिल रहे हैं और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांवों की कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार हुआ है। अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग, बिजली बिल भुगतान, पेंशन और बीमा जैसी सेवाएं गांवों तक पहुंच रही हैं जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महतारी सदन का निर्माण किया जा रहा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक बदलाव का माध्यम बन रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि वे विकास कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करें ताकि सभी योजनाएं गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरी हों। उन्होंने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए पंचायतों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।

उन्होंने सुशासन तिहार का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके माध्यम से गांव-गांव में समस्याओं के समाधान के लिए शिविर लगाए जाएंगे और पंचायत प्रतिनिधियों को इसमें सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने बिजली बिल समाधान योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें सरचार्ज माफ कर ग्रामीणों को राहत दी जा रही है और प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दिलाएं।

सम्मेलन में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि सरकार अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर विकास कार्यों को गति दी जा रही है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल और राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने भी पंचायतों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए अपने विचार रखे।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए विभिन्न विकासात्मक प्रोजेक्ट्स के स्टालों का अवलोकन किया और मेगा स्वास्थ्य शिविर की पहल की सराहना की। उन्होंने प्रोजेक्ट छांव, धड़कन, दधीचि, नैनो, रचना, स्मृति पुस्तकालय, पाई-पाई, ग्लोबल गांव, ज्ञान भारतम, सिग्नल, मेरा गांव मेरी पहचान, अजा और बिजनेस दीदी जैसे नवाचारों को सराहा। उन्होंने हितग्राहियों को प्रशस्ति पत्र और आर्थिक सहायता प्रदान की तथा प्रोजेक्ट अजा के तहत महिलाओं को ई-रिक्शा की चाबी सौंपकर उनके आत्मनिर्भरता प्रयासों को प्रोत्साहित किया।
इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा, विधायक इंद्र कुमार साहू, तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र साहू, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन सहित बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
प्रदीप मिश्रा
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