24 घंटे ड्यूटी, लेकिन सुविधाएं और अधिकार अधूरे – पांच मांगों को लेकर सड़क पर उतरे छात्रावास अधीक्षक
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कोरबा, छत्तीसगढ़
By ACGN – 7647981711, 9303948009
घंटाघर से कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली, कलमबंद आंदोलन कर शासन को सौंपा ज्ञापन; सेवा शर्तों, पदोन्नति, VSK ऐप और मेस बजट में सुधार की मांग, समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी।
कोरबा ACGN:- छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की देखभाल, सुरक्षा, भोजन और शैक्षणिक गतिविधियों की जिम्मेदारी संभालने वाले छात्रावास अधीक्षक अब अपनी ही समस्याओं को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। लंबे समय से लंबित सेवा संबंधी मांगों और छात्रावास संचालन में आ रही व्यावहारिक परेशानियों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्यस्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ ने 12 नवंबर 2026 को कोरबा में सांकेतिक कलमबंद आंदोलन किया। घंटाघर चौक पर धरना देने के बाद अधीक्षक रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और डिप्टी कलेक्टर अभिषेक राठौर को मुख्यमंत्री एवं संबंधित विभाग के नाम पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।
संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्णय पर प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय आंदोलन आयोजित किया गया। कोरबा में भी जिले के छात्रावास अधीक्षक एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में सामने आए। संघ का कहना है कि अधीक्षक संवर्ग लंबे समय से सेवा शर्तों में सुधार, कैडर पुनर्गठन, पदोन्नति के अवसर और छात्रावास संचालन के लिए पर्याप्त संसाधनों की मांग कर रहा है, लेकिन समस्याओं का स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया है।
पहली मांग : ड्यूटी के घंटे तय हों, अवकाश की व्यवस्था बने
अधीक्षकों का कहना है कि छात्रावास परिसर में 24 घंटे उपस्थित रहने की बाध्यता के कारण उनके निजी और पारिवारिक जीवन पर भी असर पड़ता है। संघ ने कार्य के घंटे निर्धारित करने, साप्ताहिक एवं सार्वजनिक अवकाश की स्पष्ट व्यवस्था बनाने और चौबीसों घंटे उपस्थिति की बाध्यता के स्थान पर व्यावहारिक ड्यूटी व्यवस्था लागू करने की मांग की है।
दूसरी मांग : वर्षों की सेवा के बाद भी पदोन्नति के अवसर मिलें
संघ ने अधीक्षक संवर्ग के कैडर पुनर्गठन की मांग उठाई है। उनका कहना है कि कर्मचारियों को सेवाकाल के दौरान आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए मंडल संयोजक, क्षेत्र संयोजक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी जैसे पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई है।
तीसरी मांग : VSK ऐप की अनिवार्यता पर पुनर्विचार हो
छात्रावास अधीक्षकों पर छात्रावास संचालन के साथ विद्यालयीन शिक्षण की जिम्मेदारी भी रहती है। संघ का तर्क है कि दोहरी जिम्मेदारी के बीच VSK ऐप से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता व्यावहारिक कठिनाइयां पैदा करती है। इसी कारण इस अनिवार्यता से छूट देने की मांग की गई है।
चौथी मांग : ऑनलाइन व्यवस्था के नाम पर संसाधनों की कमी क्यों?
संघ ने ऑनलाइन उपस्थिति के लिए कंप्यूटर, स्कैनर, इंटरनेट और ऑपरेटर जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही विद्यार्थियों की एक-दो दिन की अनुपस्थिति के आधार पर मेस बजट में कटौती पर रोक लगाने की बात कही है। अधीक्षकों का कहना है कि भोजन व्यवस्था का बजट वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों की सुविधाओं पर असर न पड़े।
पांचवीं मांग : छात्रावास चलाने के लिए पर्याप्त बजट मिले
भोजन, राशन, सफाई सामग्री, दवाइयों, प्राथमिक उपचार, आवश्यक मरम्मत, परिवहन और विशेष आयोजनों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। संघ का कहना है कि सीमित संसाधनों के बीच छात्रावास की सभी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
संघ पदाधिकारियों ने कहा कि छात्रावास अधीक्षक विद्यार्थियों की सुरक्षा, देखभाल, भोजन और शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनसे जिम्मेदारी तो पूरी अपेक्षा के साथ ली जाती है, लेकिन बेहतर कार्य परिस्थितियां और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना भी शासन की जिम्मेदारी है।
अब सवाल शासन के जवाब का है…
छात्रावास अधीक्षकों का यह आंदोलन केवल कर्मचारियों की सेवा शर्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध उन व्यवस्थाओं से भी है जिनके भरोसे छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों का दैनिक जीवन संचालित होता है। यदि अधीक्षकों को पर्याप्त संसाधन, स्पष्ट कार्य व्यवस्था और आवश्यक सुविधाएं मिलती हैं, तो इसका लाभ छात्रावासों की व्यवस्था और विद्यार्थियों को भी मिल सकता है।
ज्ञापन के माध्यम से संघ ने शासन से पांचों मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र निराकरण करने की अपील की है। साथ ही स्पष्ट किया है कि सकारात्मक पहल नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जा सकता है। अब देखना होगा कि शासन इन मांगों पर क्या निर्णय लेता है और छात्रावास अधीक्षकों की समस्याओं का समाधान कागजों से निकलकर धरातल पर कब तक पहुंचता है।
प्रदीप मिश्रा
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