धान खरीदी से पहले ही नियुक्तियों पर उठे सवाल – मुढाली केंद्र में किसे मिली जगह, सरपंच ने कलेक्टर से मांगी जांच

कोरबा, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009

बिना विज्ञापन कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कर्मचारियों की नियुक्ति का आरोप, सरपंच रामेश्वर सिंह मरकाम ने कलेक्टर से की शिकायत; विभाग का दावा -फिलहाल अस्थायी व्यवस्था, खरीदी के बाद होगी नियमित भर्ती।

कोरबा ACGN:- छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए उपार्जन केंद्रों की सुविधा मिलने की उम्मीद है, लेकिन खरीदी अभियान शुरू होने से पहले ही नवीन धान उपार्जन केंद्रों में कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मामला पाली विकासखंड के मुड़ाली धान उपार्जन केंद्र का है, जहां नियुक्तियों में पारदर्शिता को लेकर सरपंच ने कलेक्टर से शिकायत कर जांच की मांग की है।

मुढाली ग्राम पंचायत के सरपंच रामेश्वर सिंह मरकाम ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उपार्जन केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति बिना किसी सार्वजनिक विज्ञापन के कर दी गई। उनका आरोप है कि चहेते लोगों को गुपचुप तरीके से जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सरपंच ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नियुक्तियों की जांच कराने और वास्तविक स्थिति सामने लाने की मांग की है।
दरअसल, इस वर्ष जिले में आठ नए धान उपार्जन केंद्र खोले जा रहे हैं। इनके शुरू होने के बाद जिले में धान खरीदी केंद्रों की संख्या 65 से बढ़कर 73 हो जाएगी। नए केंद्र खुलने से किसानों को धान बेचने में सुविधा मिलने की उम्मीद है, लेकिन इन केंद्रों में कर्मचारियों की नियुक्ति किस प्रक्रिया से की जा रही है, यह भी अब चर्चा का विषय बन गया है।

वहीं, शिकायत के मामले में उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं एम. मिंज का कहना है कि धान खरीदी शुरू होने में अब बहुत कम समय बचा है। नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने में ढाई से तीन महीने तक का समय लग सकता है। इसी वजह से फिलहाल समिति प्रबंधक और अधिकृत अधिकारी की अनुशंसा पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उनके अनुसार धान खरीदी समाप्त होने के बाद विज्ञापन जारी कर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
विभाग की ओर से अस्थायी व्यवस्था का तर्क दिया जा रहा है, लेकिन शिकायत के बाद यह सवाल भी महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या अस्थायी नियुक्तियों में भी पारदर्शिता और निष्पक्षता के मानकों का पालन किया गया? यदि नियुक्तियां केवल समय की कमी के कारण की गई हैं, तो उनकी प्रक्रिया और चयन के आधार की जानकारी सार्वजनिक होने से संदेह की स्थिति दूर हो सकती है।
फिलहाल सरपंच की शिकायत और विभागीय पक्ष के बीच वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या मुढाली धान उपार्जन केंद्र में कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्तियों की प्रक्रिया की जांच कराई जाती है। क्योंकि धान खरीदी किसानों की मेहनत और उनकी उपज से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान है, इसलिए इसकी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है।

प्रदीप मिश्रा
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