2030 तक हर क्षेत्र को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण बिजली

भुवनेश्वर, ओड़िशा

By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- स्वामी बिजयानंद जी महाराज, ओड़िशा ब्यूरो

16 हजार करोड़ रुपये की ऊर्जा परियोजनाओं से मजबूत होगा बिजली तंत्र, औद्योगिक विकास को देखते हुए ग्रिड व्यवस्था के विस्तार पर जोर

भुवनेश्वर ACGN:- ओड़िशा में वर्ष 2030 तक राज्य के हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार और आधुनिकीकरण पर जोर देना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को लोक सेवा भवन में ऊर्जा विभाग से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों और आगामी ऊर्जा परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में राज्य की बढ़ती बिजली जरूरतों, औद्योगिकीकरण और भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए बिजली उत्पादन से लेकर पारेषण और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में बताया गया कि वर्तमान में ओड़िशा में 210 ग्रिड उपकेंद्र कार्यरत हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य में 15 नए ग्रिड उपकेंद्र स्थापित किए गए हैं। इसी अवधि में 788.99 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन का निर्माण किया गया है। सरकार का मानना है कि तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण और अलग-अलग क्षेत्रों में बढ़ रही बिजली की मांग को देखते हुए आने वाले वर्षों में पारेषण व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना जरूरी है।
गुणवत्तापूर्ण और स्थिर बिजली आपूर्ति के लिए राज्य में 765 केवी ग्रिड की रिंग व्यवस्था विकसित की जा रही है। अनुगुल और सुंदरगढ़ में 765/400 केवी क्षमता के दो ग्रिड पहले ही चालू हो चुके हैं, जबकि गोपालपुर और पारादीप में दो नए ग्रिड उपकेंद्रों का निर्माण कार्य जारी है। इसके अलावा कोलाबिरा, दुबरी और आठगढ़ के पास बेतखोली में तीन और 765/400 केवी उपकेंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है।
बैठक में राज्य के 400 केवी ग्रिड तंत्र की भी समीक्षा की गई। वर्तमान में ओड़िशा में पांच 400 केवी ग्रिड उपकेंद्र कार्यरत हैं। चार अन्य उपकेंद्रों का निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि दो परियोजनाएं निविदा प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नौ और 400 केवी ग्रिड उपकेंद्र स्थापित करने की योजना है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद राज्य की पारेषण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है और दूरदराज तथा औद्योगिक क्षेत्रों तक बिजली की आपूर्ति को अधिक मजबूत बनाया जा सकेगा।
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि वर्ष 2030-31 तक ओड़िशा में लगभग 590 औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित होने की संभावना है। इन प्रस्तावित औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण बिजली की आवश्यकता होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य में लगभग 16 हजार करोड़ रुपये की ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य केवल वर्तमान बिजली मांग को पूरा करना नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में उद्योग, व्यापार, कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप बिजली व्यवस्था तैयार करना है।
समीक्षा बैठक में विभिन्न ग्रिडों के आधुनिकीकरण पर भी विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने ऊर्जा तंत्र की मौजूदा स्थिति, निर्माणाधीन परियोजनाओं और भविष्य की योजनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। सरकार की ओर से बिजली व्यवस्था को अधिक सक्षम, आधुनिक और भरोसेमंद बनाने पर विशेष जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2030 तक राज्य के सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य के अनुरूप परियोजनाओं को गति देने पर जोर दिया। सरकार की योजनाओं के अनुसार पारेषण नेटवर्क का विस्तार और ग्रिड व्यवस्था का आधुनिकीकरण ओड़िशा के औद्योगिक विकास के साथ-साथ आम उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

प्रदीप मिश्रा
निष्पक्ष, निर्भीक और सच्ची खबर, हर खबर पर तिरछी नजर और जनहित के प्रति समर्पित पत्रकारिता के साथ देश में तेजी से बढ़ता विश्वसनीय वेब पोर्टल अंजोर छत्तीसगढ़ न्यूज़।
अपने क्षेत्र के छोटे-बड़े समाचार, घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार एवं अपनी संस्था के विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें: 7647981711, 9303948009।