निर्माण श्रमिकों के हित में बड़े फैसले, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मिली मंजूरी

रायपुर, छत्तीसगढ़

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संवाददाता :- अनादि पांडेय

श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में मंडल की बैठक में श्रमिकों और उनके बच्चों के कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत

रायपुर ACGN:- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में गुरुवार को नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल कार्यालय में आयोजित मंडल की बैठक में श्रमिक हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने की। इस अवसर पर मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, श्रम विभाग के उप सचिव विपुल गुप्ता, अपर श्रमायुक्त एस.एल. जांगड़े, कल्याण प्रशासक सुनील मिश्रा, मंडल के सचिव गिरीश रामटेके, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक को संबोधित करते हुए श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र निर्माण श्रमिक तक इन योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचे।

बैठक में नवीन सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 के अनुरूप श्रमिक कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के अंतर्गत राज्य के 20 चयनित विद्यालयों में निर्माण श्रमिकों के 200 बच्चों को कक्षा छठवीं में निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
निर्माण श्रमिकों के बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक सहायता राशि का एकरूपीकरण करने का भी निर्णय लिया गया। इस कदम से अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
बैठक में अटल करियर निर्माण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्माण श्रमिकों के एक हजार बच्चों को नीट (NEET) और जेईई (JEE) जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। सरकार का उद्देश्य श्रमिक परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता के अवसर उपलब्ध कराना है।
मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार निर्माण श्रमिकों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हित में नई योजनाएं प्रारंभ करने के साथ-साथ वर्तमान योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक सरल, पारदर्शी तथा प्रभावी बनाया जा रहा है, ताकि प्रत्येक पात्र श्रमिक और उसके परिवार को समय पर लाभ मिल सके।

प्रदीप मिश्रा
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