अब जमीन पर हक की मुहर! धरसींवा के 76 ग्रामीणों को मिले स्वामित्व अधिकार पत्र
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय
विधायक अनुज शर्मा ने हितग्राहियों को बांटे अधिकार पत्र, ड्रोन सर्वे से चिन्हित संपत्तियों पर मिलेगा कानूनी अधिकार
रायपुर ACGN:- केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत धरसींवा तहसील में अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में विधायक श्री अनुज शर्मा ने ग्रामीणों को भू-स्वामित्व अधिकार पत्र वितरित किए। इस दौरान ग्राम धरसींवा के 10 हितग्राहियों सहित कुल 76 ग्रामीणों को उनके संपत्ति संबंधी अधिकार पत्र प्रदान किए गए।
स्वामित्व अधिकार पत्र मिलने से ग्रामीणों को अपनी आवासीय संपत्ति पर कानूनी अधिकार का दस्तावेज उपलब्ध होगा। लंबे समय से ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में अपनी संपत्तियों पर अधिकार को लेकर लोगों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में स्थित संपत्तियों का ड्रोन सर्वेक्षण कराया जाता है। सर्वेक्षण के माध्यम से संपत्तियों को चिन्हित कर उनका नक्शा तैयार किया जाता है। इसके बाद संबंधित हितग्राहियों को संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार पत्र प्रदान किया जाता है।
अधिकार पत्र मिलने के बाद ग्रामीणों को अपनी आवासीय संपत्ति के संबंध में कानूनी दस्तावेज प्राप्त होता है। इससे उन्हें बैंक से ऋण लेने सहित संपत्ति से संबंधित विभिन्न वैधानिक सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद मिल सकती है। संपत्ति के खरीद-बिक्री जैसे मामलों में भी यह दस्तावेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
कार्यक्रम के दौरान हितग्राहियों में अधिकार पत्र प्राप्त करने को लेकर उत्साह नजर आया। ग्रामीणों ने इसे अपनी संपत्ति के अधिकार को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण कदम बताते हुए शासन के प्रति आभार व्यक्त किया।
कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ पटवारी, राजस्व विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं हितग्राही उपस्थित रहे। अधिकारियों ने योजना के तहत मिलने वाले अधिकार और इससे संबंधित प्रक्रिया की जानकारी भी उपस्थित लोगों को दी।
स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों का व्यवस्थित अभिलेखीकरण होने से भविष्य में संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने और ग्रामीणों को अपनी संपत्ति के संबंध में स्पष्ट कानूनी पहचान उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।
प्रदीप मिश्रा
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