राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 81वें दौर की शुरुआत, जून 2027 तक जुटाए जाएंगे सामाजिक-आर्थिक आंकड़े

रायपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009

संवाददाता – अनादि पांडेय

प्रवासन, ऋण एवं निवेश तथा कृषि परिवारों की स्थिति का होगा व्यापक सर्वेक्षण, टैबलेट आधारित प्रणाली से होगा डेटा संग्रह।

रायपुर ACGN: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), भारत सरकार के मार्गदर्शन में तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 81वें दौर का क्षेत्रीय कार्य जुलाई 2026 से प्रारंभ कर दिया गया है। यह सर्वेक्षण जून 2027 तक राज्य के चयनित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संचालित किया जाएगा।
इस चरण में प्रवासन सर्वेक्षण, अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण (एआईडीआईएस) तथा कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) किया जाएगा। इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य राज्य और देश की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों से जुड़े विश्वसनीय आंकड़े जुटाना है, ताकि इनके आधार पर प्रभावी नीतियां और जनकल्याणकारी योजनाएं तैयार की जा सकें।
प्रवासन सर्वेक्षण के माध्यम से लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण, प्रवास की अवधि, रोजगार, शिक्षा, विवाह और अन्य सामाजिक-आर्थिक पहलुओं की जानकारी एकत्र की जाएगी। इससे देश में बदलते प्रवासन के स्वरूप और उसके प्रभावों का बेहतर आकलन किया जा सकेगा।
अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण के अंतर्गत परिवारों की ऋण स्थिति, ऋण के स्रोत, निवेश, परिसंपत्तियों और देनदारियों से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी। इससे नागरिकों की आर्थिक स्थिति और वित्तीय समावेशन का समग्र चित्र सामने आएगा।
वहीं, कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण किसानों की आय, कृषि एवं उससे जुड़ी गतिविधियों, कृषि लागत, संसाधनों की उपलब्धता, ऋण और जीवन स्तर का अध्ययन करेगा। इससे कृषि नीतियों और किसान कल्याण योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी।
सर्वेक्षण कार्य के लिए प्रशिक्षित प्रगणक और पर्यवेक्षक टैबलेट आधारित सीएपीआई (कंप्यूटर सहायक व्यक्तिगत साक्षात्कार) प्रणाली के माध्यम से जानकारी एकत्र करेंगे। इससे आंकड़ों का संग्रहण अधिक सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित होगा।
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त सभी जानकारियां सांख्यिकी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार पूर्णतः गोपनीय रखी जाएंगी तथा उनका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
संचालनालय ने राज्य के चयनित परिवारों से अपील की है कि वे सर्वेक्षण दल को सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराकर इस राष्ट्रीय महत्व के अभियान में सक्रिय सहयोग करें। विभाग का कहना है कि नागरिकों के सहयोग से प्राप्त गुणवत्तापूर्ण आंकड़े भविष्य की विकास योजनाओं और जनहितकारी नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

प्रदीप मिश्रा
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