खेल मैदान, नाले और रास्ते पर अतिक्रमण का खेल! आखिर किसके संरक्षण में हो रहा कब्जा, प्रशासन की चुप्पी से बढ़ी लोगों की परेशानी
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कोरबा, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता
अयोध्यापुरी में सार्वजनिक भूमि पर कब्जे के गंभीर आरोप, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं; बारिश में जलभराव और दुर्घटनाओं का बढ़ा खतरा
कोरबा ACGN:- कोरबा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 53 अयोध्यापुरी में सार्वजनिक भूमि पर कथित अतिक्रमण को लेकर स्थानीय नागरिकों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। बच्चों के खेल मैदान, वर्षों पुराने नाले और आम रास्तों पर कब्जे के आरोपों के बीच नगर निगम प्रशासन की निष्क्रियता अब सवालों के घेरे में है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय मौन साधे हुए हैं।
क्षेत्र की महिलाओं ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तथा नगर निगम आयुक्त को फोटो और अन्य साक्ष्यों सहित शिकायत भेजकर खेल मैदान में किए जा रहे अवैध कब्जे तथा पावर सिटी से निकलने वाले प्रमुख नाले पर निर्माण की जानकारी दी थी। शिकायत दर्ज होने के बाद भी अब तक किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में भारी नाराजगी है।
महिलाओं का कहना है कि पूर्व में खेल मैदान में लगे बच्चों के झूले तक उखाड़ दिए गए थे। शिकायत के बाद उन्हें दोबारा लगाया गया, वहां के कुछ झूले अभी तक वापस नहीं आए न जाने उन्हें कौन उखाड़ ले गया, लेकिन अब उसी मैदान में लगातार मिट्टी डालकर समतलीकरण किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह पूरा घटनाक्रम इस आशंका को जन्म देता है कि सार्वजनिक भूमि को धीरे-धीरे निजी उपयोग के लिए तैयार किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में पूरा खेल मैदान समाप्त हो सकता है।
मामला केवल खेल मैदान तक सीमित नहीं है। बस्ती का वर्षों पुराना प्रमुख नाला, जिससे पूरे क्षेत्र का वर्षा एवं गंदे पानी का निकास होता था, उसके ऊपर भी कथित रूप से कई स्थानों पर मकान निर्माण कर लिया गया है। धीरे-धीरे नाले को बंद किया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो मानसून के दौरान पूरी बस्ती जलभराव की चपेट में आ सकती है और लोगों के घरों में पानी घुसने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
अतिक्रमण के कारण आम रास्ता भी प्रभावित हो रहा है। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और अन्य राहगीरों को प्रतिदिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात के समय यह मार्ग और अधिक जोखिमपूर्ण हो जाता है। इसी रास्ते पर शराब दुकान होने के कारण देर रात तक लोगों की आवाजाही बनी रहती है, जिससे दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है।
सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि कुछ स्थानों पर कथित रूप से कब्जा होने से पहले ही संपत्ति कर की रसीदें जारी कर दी गईं। वहीं कुछ प्रभावशाली लोगों से जुड़े व्यक्तियों को बिजली, सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जाने की भी चर्चा है।
ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर किसके संरक्षण में सार्वजनिक भूमि पर यह सब हो रहा है? क्या किसी राजनीतिक या अन्य प्रभाव के कारण कार्रवाई नहीं की जा रही? यदि शिकायतें निराधार हैं तो प्रशासन सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करता और यदि शिकायतें सही हैं तो दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?
क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन, नगर निगम और राज्य शासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने, नाले को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने तथा भविष्य में जलभराव और दुर्घटनाओं की आशंका को समाप्त करने के लिए तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की है।क्षेत्रवासियों ने यह भी मांग की है कि बच्चों के खेल मैदान को स्थायी रूप से सुरक्षित करने के लिए चारों ओर मजबूत बाउंड्रीवाल अथवा लोहे की जाली लगाई जाए तथा उसे गार्डन के रूप में विकसित किया जाए। मैदान में बच्चों के लिए झूले, बैठने की व्यवस्था, हरियाली एवं प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जाए, ताकि यह स्थान बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित सार्वजनिक स्थल बन सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि खेल मैदान को विधिवत संरक्षित कर नगर निगम के संरक्षण में विकसित किया जाता है, तो भविष्य में किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण की संभावना स्वतः समाप्त हो जाएगी और सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रह सकेगी।
प्रदीप मिश्रा (प्रधान संपादक)
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