प्रधानमंत्री आवास के अधूरे मकानों पर पूर्व मंत्री ने उठाए सवाल, गरीबों को छत देने सरकार से की मांग

कोरबा, छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009

जयसिंह अग्रवाल का आरोप – घोषणाओं में उलझी सरकार, हितग्राही आज भी किस्तों के इंतजार में

कोरबा ACGN:- प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे मकानों को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए गरीब हितग्राहियों को जल्द राशि उपलब्ध कराने की मांग की है। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि सरकार गरीबों को पक्का मकान देने के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कोरबा जिले में सैकड़ों परिवार अधूरे मकानों के साथ परेशान हैं।
जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन परिवारों को मकान बनाने की स्वीकृति मिली और पहली किस्त जारी हुई, उन्होंने भरोसा करते हुए अपना निर्माण कार्य शुरू कर दिया। कई लोगों ने पुराने मकान तोड़कर नए मकान की नींव रख दी, लेकिन दूसरी और तीसरी किस्त की राशि नहीं मिलने से निर्माण कार्य बीच में ही रुक गया है। अब बरसात का समय सामने है और गरीब परिवारों के सामने सिर छिपाने की समस्या खड़ी हो गई है।
उन्होंने कहा कि सरकार को पहले उन परिवारों की चिंता करनी चाहिए, जिनके मकान अधूरे पड़े हैं। नई घोषणाएं करने से पहले वर्षों से इंतजार कर रहे हितग्राहियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। केवल कागजों में आवास स्वीकृत करने से गरीबों का सपना पूरा नहीं होगा, इसके लिए समय पर राशि जारी करना जरूरी है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि कोरबा जिले में लगभग 1000 हितग्राही ऐसे हैं, जिनके आवास निर्माण शुरू होने के बाद भी अगली किस्तों का इंतजार है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब गरीब परिवारों ने सरकार के भरोसे अपना पुराना आशियाना हटाकर नया घर बनाना शुरू किया तो उन्हें अधर में क्यों छोड़ दिया गया?
उन्होंने बताया कि कई हितग्राही दूसरी और तीसरी किस्त के इंतजार में हैं, जिनमें सोमनाथ महतो, सोनकुमारी यादव, पिंकी देवी साव, रीना राजपूत, राधा बाई, मीनी देवी, बीना विश्वकर्मा, युगल किशोर बरेठ, शैल बरेठ, मन्नू विश्वकर्मा, राजू निषाद, सुष्मा टोप्पो, कौशल्या केवट, सीता बाई यादव, पुंष्पा चौहान, कमला कुम्हार, शिव कुमार साहू और कृष्णा बाई निर्मलकर सहित अनेक परिवार शामिल हैं।
जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि बरसात सिर पर है और कई परिवारों के पास न पूरा मकान है और न ही सुरक्षित रहने की व्यवस्था। राज्य सरकार को राजनीतिक बयानबाजी और नई घोषणाओं से आगे बढ़कर जमीन पर काम करना चाहिए और तत्काल लंबित किस्तों का भुगतान कर अधूरे आवास पूरे कराने चाहिए।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गरीब परिवारों की समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी हितग्राहियों की आवाज बनकर सड़क से लेकर शासन तक इस मुद्दे को उठाएगी।

प्रदीप मिश्रा
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