दो साल पूरे होने पर मंत्रियों से मांगा रिपोर्ट कार्ड, कई विभागों में बढ़ी बेचैनी

भुवनेश्वर, ओड़िशा

By ACGN 7647981711, 9303948009

संवाददाता :- स्वामी बिजया नंद जी महाराज

विकसित ओडिशा 2036 के लक्ष्य के साथ भविष्य की योजनाएं भी पेश करने के निर्देश, कई विभागों के सामने उपलब्धियां गिनाना बना चुनौती

भुवनेश्वर ACGN:- ओड़िशा में भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे करने जा रही है। जून महीने में सरकार के दो साल पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा सभी मंत्रियों को अपने-अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही विकसित ओडिशा 2036 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भविष्य की योजनाओं और रोडमैप भी प्रस्तुत करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभिन्न विभागों में रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मंत्री और विभागीय अधिकारी दिन-रात जुटकर उपलब्धियों का ब्यौरा तैयार करने में लगे हुए हैं। हालांकि इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर कई मंत्रियों की चिंता बढ़ने की चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई है।
जानकारी के अनुसार सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर 12 से 21 जून के बीच मंत्री अपने-अपने विभागों की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी जनता के सामने रखेंगे। इसके लिए विभागीय स्तर पर व्यापक तैयारी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कुछ विभागों में रिपोर्ट कार्ड तैयार करना अधिकारियों और मंत्रियों के लिए चुनौती बन गया है। विशेष रूप से परिवहन, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्कूल एवं जनशिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग कई मुद्दों को लेकर दबाव में बताए जा रहे हैं।

राज्य में धान खरीदी, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई जैसे मुद्दों के कारण खाद्य आपूर्ति विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और मौतों ने परिवहन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग भी कई समस्याओं से घिरा हुआ है। एससीबी मेडिकल में आग लगने की घटना, डायरिया और पीलिया जैसी बीमारियों का फैलाव तथा डॉक्टरों की कमी को लेकर विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

इसी तरह राज्य में शिक्षकों और प्राध्यापकों की नियुक्ति को लेकर स्कूल एवं जनशिक्षा विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग भी सवालों के घेरे में हैं। पेयजल संकट पंचायती राज विभाग के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है जबकि विभिन्न जिलों में जारी सीमा विवाद राजस्व विभाग के लिए चुनौती माना जा रहा है। इसके अलावा महानदी जल विवाद का मुद्दा भी सरकार के सामने अहम बना हुआ है।
सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों पर आ गई है। अधिकारियों को केवल रिपोर्ट तैयार ही नहीं करनी है बल्कि मंत्रियों की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सभी तथ्यों और आंकड़ों के साथ मौजूद भी रहना होगा।
राज्य प्रशासनिक हलकों में सरकार के दो वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम को लेकर काफी सक्रियता देखी जा रही है। चर्चा है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओड़िशा दौरा भी हो सकता है। ऐसे में यह रिपोर्ट कार्ड कई मंत्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उनकी कार्यशैली और उपलब्धियों का सार्वजनिक मूल्यांकन होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले दो वर्षों में मंत्रियों के विभागों में कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है, ऐसे में किसी दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर बच निकलना आसान नहीं होगा।

प्रदीप मिश्रा
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